मुंबई : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांच्या आझाद मैदानातील आंदोलनाची सांगता झाली असून राज्य शासनाने मराठा आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार, सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन आदेश जारी केला असून सातारा गॅझेटियरचा शासन आदेश देखील निघणार आहे. त्यामुळे, मराठा आंदोलकांनी गुलाल उधळत जल्लोष केला. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील शासनाच्या या निर्णयाचे स्वाद करत मराठा समाज बांधवांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा असल्याचं म्हटले. मात्र, आता या शासन निर्णयावरुन आता ओबीसी (OBC) समाज आक्रमक झाला असून अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna sadavarte) यांनीही हा शासन आदेश संविधानाला धरुन नसल्याचे म्हटले. तसेच, शासनाने मनोज जरांगे पाटील यांना आईस गोळा दिल्याचं म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणसंदर्भात शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयाविरुद्ध आपण राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उपसमितीला कोर्टात बोलवा म्हणणार आहोत. एकदा आरक्षण दिले, तरी पुन्हा आरक्षण दिले हे कोणत्या आधारे? मग 10 टक्के आरक्षण रद्द करणार आहात का? त्याची विनंती मी 13 तारखेला न्यायालयात करणार आहे, असेही गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं. तसेच, आईस गोळा देऊन मनोज जरांगे यांना पाठवलं आहे. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री काल तिथे आंदोलनस्थळी नव्हते, मग मागासवर्गीय मंत्री फक्त नामधारी असतात का? महिलामंत्र्यांना आंदोलन स्थळी नेण्यात नाही आले, हे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी का केलं नाही? असा सवालही सदावर्तेंनी उपस्थित केला आहे.
मनोज जरांगेंवर गुन्हा दाखल करावा
सरकारला संभ्रम अवस्था निर्माण करायची, आमदार-खासदार मराठा समाजाचे आहेत, मराठवाड्यातले आहेत, ते चॉकलेट वाटण्यासारखे प्रमाणपत्र देतील. पण, मराठा बांधव मागासलेले नाहीत, वडारी दगड फोडतो, त्याला मागासलेपण म्हणतात. मंदिरातल्या चाव्या ब्राह्मणांकडे नाही तर मराठ्यांकडे आहेत. जरांगे यांना गावाकडे धाडण्यासाठी शासन निर्णयाचं चॉकलेट दिले, असेही सदावर्तेंनी म्हटलं. दरम्यान, जरांगे पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे, मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे, ते त्यांच्या खिशातून भरून द्यावे, अशीही मागणी सदावर्ते यांनी केली आहे.
सदावर्तेंचे ओबीसी समाजाला आवाहन
हा न्याय नाही, जरांगे यांचा कातडी बचाव निर्णय आहे. ओबीसीच्या उपसमितीबाबतही सदावर्तेंनी भूमिका मांडली. उपाशी ठेवायाचे आणि स्वयंपाक करायला लावतो म्हणायचे, हे असं झालय. जात जाता जात नाही असा हा प्रकार आहे. मराठा उपसमिती कशासाठी हे मला कळलं नाही, ओबीसी भाऊ तुम्ही त्रास करू नका, बोगस प्रमाणपत्र देत असेल कोणी तर आपण कोर्टात जाऊ. 1 कोटी लोकांची याचिका आता दाखल व्हावी, तुम्ही याव, असे आवाहन सदावर्ते यांनी ओबीसी समाजातील युवकांना केलं आहे. तो कायदा होता, हा तर फक्त शासनाचा निर्णय आहे, हा फार्स आहे. निर्णय मंजूर नाही म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्या, चुकीचं काही करु नका. भुजबळ, हाके, तायवाडे सारखे लोक तुमच्यासोबत आहेत, असेही सदावर्ते यांनी म्हटलं.
हेही वाचा
मोठी बातमी! ओबीसीसाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत होणार; शासनाकडून आजच GR निघणार