मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात सुरु असलेल्या विकासकामांमुळे इथल्या कांदळवनांची अवस्था मोगल-ए-आझम मधल्या 'अनारकली'सारखी झाली आहे. सरकार-प्रशासन कांदळवनांना जगू देत नाही आणि पर्यावरणप्रेमी त्यांना मरु देत नाही, असा उपरोधिक शेरा मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी लगावला आहे.


वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूच्या कामासाठी सुमारे 150 चौ.मी. परिसरातील खारफुटी कापण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळने (एमएसआरडीसी) याचिकेद्वारे हायकोर्टात केली होते. मात्र आता 150 ऐवजी तब्बल 30 हजार चौ.मी. परिसरातील खारफुटीच्या कटाईसाठी मागणी केली गेली आहे. पर्यावरण प्रेमी झोरु भटेना यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुघल-ए-आझम या अजरामर सिनेमातील लोकप्रिय संवादचा उल्लेख केला. जहाँपना बनलेला पृथ्वीराज कपूर अनारकली बनलेल्या मधूबालाला म्हणतो की, "सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुम्हे जीने नहीं देंगे", तशीच सध्या अवस्था प्रशासन आणि पर्यावरण प्रेमींच्यामध्ये खारफुटीची झालेली आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरांतील विकासकामांमुळे तोडलेल्या कांदळवनची पुनर्लागवड करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने याचिकादारांना दिले. तसेच सर्व प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी ऑगस्टमध्ये होणार आहे. एमएसआरडीसीला कांदळवन कटाईची पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळाली असली तरीदेखील नक्की किती आणि कशाप्रकारे त्याचे नियोजन केले जाणार आहे?, अशी विचारणा याचिकादारांनी केली आहे.