मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींचं कथित गैरव्यवहार प्रकरणातील एका विवादीत अर्जावर सुनावणी घेण्यास कोर्टानं बुधवारी नकार दिला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात दाखल खटल्याची सुनावणी घेणाऱ्या न्यायाधीशांच्याच कार्यपध्दीवर आक्षेप घेत हा खटला दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जावर न्यायाधीश व्ही. व्ही. विद्वांस यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या प्रकरणावर प्रधान न्यायमूर्तींसमोर यापूर्वी सुनावणी झाल्यानं आपण त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असं स्पष्ट करत या खटल्याची सुनावणी आता 2 जून पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी ऐनवेळी भूमिका बदलल्याचा आरोप याप्रकरणी विरोध याचिका दाखल करऱ्याणा अन्य याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ज्यात जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, शालीनीताई पाटील, माणिकराव जाधव पारनेर साखर कारखान्याचे संचालक श्री. कवाड यांचा समावेश आहे. मात्र सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी आपला लेखी युक्तिवाद कोर्टात सादर केला आहे. त्यामुळे या अर्जामागे इतर याचिकाकर्त्यांचा कोणताही हेतू सिद्ध होत नाही, असंही तपासयंत्रणेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी आपला अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरूपात कोर्टात सादर करत आपल्याबाजूनं युक्तिवाद संपल्याचं जाहीर केलं आहे. तसेच याप्रकरणी आपला आता कोणत्याही प्रकारे आक्षेप नसल्याचे संकेत त्यांनी न्यायालयात दिले आहेत. हा खटला गेली दोन वर्षे मुंबई सत्र न्यायालयातील ईओडब्ल्य कोर्टाचे न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्या समोर सुरू आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात त्यात काहीही प्रगती झाली नाही. तसेच गुन्हे अन्वेशन विभागाला सतत त्यांच्या सोयीची वागणूक मिळत आहे. असा आरोप न्यायाधिशांच्या कार्यपध्दतीवर करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही पोलिसंनी 31 मार्चला न्यालयात सादर केलेल्या कागदत्रात महत्वाची सुमारे 75 हजार कागदपत्र जमाच केलेली नाहीत. त्या संदर्भात लेखी आक्षेपही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुळ तक्रारीलाच हरताळ फासला जात असल्याने या न्यायाधिशांकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्यानं हा खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करावा अशी विनंती अन्य याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे.
काय आहे प्रकरण
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबादार आहे,असा आरोप करून या प्रकराची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरींदर अरोरा यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत हायकोर्टानं नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. असे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली.