मुंबई : केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कार्यालयाचे (PMO) नाव बदलल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील राजभवनचे नावही बदलण्यात आलं आहे. राज्याचे राजभवन (Maharashtra Raj Bhavan) आता लोकभवन (Lok Bhavan) या नवीन नावाने ओळखलं जाणार आहे. राज्य सरकारने या बाबत अधिसूचना जारी केली असून त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
राजभवनच्या सचिवांच्या नावाने एक अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामध्ये राजभवनचे नाव लोकभवन असे करण्यात आल्याचा आदेश आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल या ठिकाणी वास्तव्य करतात.
Maharashtra Lok Bhavan : काय म्हटलंय आदेशात?
राज्यातील राज्यापालांच्या आदेशाने आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर राजभवनचे नाव बदलण्यात आलं आहे. यापुढे राजभवन हे लोकभवन या नवीन नावाने ओळखलं जाईल असं या आदेशात म्हटलं आहे.
PMO Renamed Seva Teerth : पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव 'सेवा तीर्थ'
केंद्र सरकारने पंतप्रधान कार्यालयाचे (PMO) नाव बदलून सेवा तीर्थ असे ठेवले आहे. लवकरच PMO नवीन कॉम्प्लेक्समध्ये स्थलांतरित होणार असून त्या इमारतीलाच सेवा तीर्थ हे नाव देण्यात आले आहे. नव्या परिसराला आधी सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टअंतर्गत Executive Enclave म्हणून ओळखले जात होते.
Central Vista Redevelopment Project : नवीन कॉम्प्लेक्समध्ये अनेक महत्त्वाची कार्यालये
एग्जिक्युटिव्ह एन्क्लेव्हमध्ये PMO व्यतिरिक्त कॅबिनेट सचिवालय, नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल सचिवालय आणि इंडिया हाऊसची कार्यालये असतील. इंडिया हाऊस ही परदेशी उच्चस्तरीय प्रतिनिधींशी चर्चेसाठी तयार करण्यात आलेली विशेष जागा असेल. सेवा तीर्थ हे वर्कप्लेस सेवा, राष्ट्रीय ध्येय आणि जबाबदारीचे प्रतीक म्हणून डिझाइन करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर शासकीय इमारतींची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे फक्त नामांतर नसून सार्वजनिक पदांची भावना पुनर्परिभाषित करण्याचा मोठा उपक्रम आहे.
2016 पासून सुरू झालेली बदलांची मोहीम
या बदलांची सुरुवात 2016 मध्ये झाली, जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या निवासस्थानाचे नाव ‘7 रेस कोर्स रोड’ वरून बदलून 7 लोक कल्याण मार्ग असे ठेवले. त्यानंतर 2022 मध्ये राजपथचे नाव बदलून ‘कर्तव्य पथ’ करण्यात आले.आता भारताच्या प्रशासनिक केंद्रातही मोठा बदल झाला असून सेंट्रल सेक्रेटेरिएटच्या जागी ‘कर्तव्य भवन’ अस्तित्वात आले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार हे बदल प्रतिमा नव्हे, तर शासनाच्या विचारसरणीत होणाऱ्या परिवर्तनाचे प्रतीक आहेत. म्हणजेच सत्ता आणि नियंत्रणाच्या जुन्या चिन्हांऐवजी सेवा, कर्तव्य आणि जवाबदारी यांना केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न आहे असं सांगण्यात आलं आहे.