मुंबई : राज्यात वाढत चाललेल्या मुलांच्या डिजिटल व्यसनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने तज्ज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन केली असून पुढील अधिवेशनाच्या आत सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे आणि संजय केणेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. चर्चेत प्रविण दरेकर, चित्रा वाघ, भाई जगताप आणि उमा खापरे यांनी सहभाग घेतला.
डिजिटल व्यसनाचा वाढता धोका (Digital Addiction in Children)
राज्यात 18 वर्षांखालील सुमारे चार कोटी मुले असून त्यापैकी जवळपास तीन कोटी मुले ही 15 वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे डिजिटल व्यसन हा केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. गेमिंग अॅप्स, सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा, अल्पवयीनांसाठी जाहिरातींवर निर्बंध यांसारख्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
तज्ज्ञ टास्क फोर्सची रचना (Expert Task Force Formation)
राज्य सरकारकडून 2 फेब्रुवारी रोजी प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना लेखी आदेश देऊन तज्ज्ञ कार्यदल स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या टास्क फोर्समध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, डॉक्टर तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी असतील.
कार्यदल पुढील मुद्द्यांवर अभ्यास करणार आहे:
मुलांचे संरक्षण व सुरक्षितता
मानसिक आरोग्यावर परिणाम
डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा जबाबदार वापर
शिक्षणावर परिणाम
ग्रामीण-शहरी दरी
लिंगनिहाय फरक
आर्थिक परिणाम
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चौकटींचा आढावा
महाराष्ट्रातील गेमिंग व्यसनाची स्थिती (Gaming Disorder in Maharashtra)
‘रिस्पॉन्सिबल नेटिझम’ संस्थेच्या अभ्यासानुसार:
जागतिक गेमिंग बाजारपेठ 200 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त
मोबाईल गेम डाउनलोडमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर
2027 पर्यंत देशांतर्गत उद्योग 8.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता
10 पैकी 3 प्रकरणे गेमिंग व्यसनाशी संबंधित
40 टक्के मुलांना moderate ते severe गेमिंग व्यसन
मानसिक व शारीरिक परिणाम (Mental and Physical Impact)
डिजिटल व्यसनामुळे:
चिडचिडेपणा, नैराश्य (Depression), चिंता (Anxiety)
‘फँटम व्हायब्रेशन सिंड्रोम’
सामाजिक अलिप्तता
‘टेक-नेक’ समस्या
झोपेचा अभाव
लठ्ठपणा
शासनाच्या संभाव्य उपाययोजना (Proposed Government Measures)
धोरणात्मक स्तरावर:
गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कडक e-KYC
भारतीय गेमिंग रेटिंग बॉडी
अल्पवयीनांसाठी टाइम-आउट फीचर्स
Loot Boxes वर नियंत्रण
शैक्षणिक स्तरावर:
SCERT अभ्यासक्रमात ‘डिजिटल हायजीन’
‘स्क्रीन-फ्री सॅटरडे’ उपक्रम
शिक्षक प्रशिक्षण
आरोग्य स्तरावर:
जिल्हा स्तरावर ‘सायबर वेलनेस सेंटर’
गेमिंग डिसऑर्डरला मानसिक आरोग्य प्राधान्य
गेमिंग जाहिरातींवर वैधानिक इशारा
मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले की, कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र राज्याच्या टास्क फोर्सच्या शिफारसी केंद्राला पाठवण्यात येतील.
समितीची घोषणा (Legislative Committee Announcement)
या विषयाची व्यापकता लक्षात घेता दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. पालकांसाठी Digital Literacy आणि मुलांसाठी Digital Diet यावर जनजागृती करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
ही बातमी वाचा :