Dharavi Redevelop Project: मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या धारावीच्या पुनर्विकासाचा (Dharavi Redevelopment Project) तिढा सुटण्याची चिन्हं आहेत. राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकासाठी नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या तीन महिन्यात धारावी पुनर्विकास योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख आहे. त्याशिवाय धारावीत विविध प्रकारचे लघुउद्योगही आहेत. याआधी महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aaghadi) ऑक्टोबर 2020 मध्ये आधीच्या सरकारने काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती. मागील 16 वर्षांपासून धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा चर्चेत आहे.
'इकॉनॉमिक्स टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, शनिवारी मुंबईतील भाजप आमदारांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत धारावी पुनर्विकासासाठी नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या बैठकीच्या आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे (MMRDA) आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांच्यासोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीत फडणवीस यांनी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत आढावा घेतला होता. एमएमआरडीएमध्ये नियुक्तीपूर्वी, श्रीनिवास हे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी यापूर्वीच्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने स्थापन केलेल्या special purpose vehicle (SPV) चे प्रमुख होते. धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वेची जमीन मिळवण्यासाठी केंद्रासोबत चर्चा सुरू असल्याचे ट्वीट फडणवीस यांनी केले होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने फक्त मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार नसून राजकीय पातळीवरदेखील बदल जाणवणार असल्याचे म्हटले जात आहे. तज्ज्ञांनुसार, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा फक्त झोपडपट्टीवासियांसाठी संधी नसून शहर नियोजनकार, मानवी अधिकार कार्यकर्ते, राज्य सरकार यांना मुंबईचा चेहरा बदलण्यासाठी एकत्र आणणारा प्रकल्प आहे.
सध्याच्या राज्य सरकार विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्प फास्ट ट्रॅकवर आणायचा आहे अशी माहिती शनिवारी झालेल्या भाजप आमदारांच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या आमदाराने दिली. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे या आमदाराने सांगितले.
ऑगस्ट 2020 मध्ये, सचिवांच्या समितीने (CoS) धारावी पुनर्विकास निविदेवर बैठक घेतली होती. या बैठकीत धारावी पुनर्विकास निविदा रद्द करण्याची सूचना करण्यात आली होती. या समितीने तत्काळ राज्य सरकारला तसा प्रस्ताव दिला होता. CoS ने अॅडव्होकेट जनरल (AG) च्या सल्ल्यानुसार ही शिफारस केली होती.
निविदा काढल्यानंतर आणि निविदा प्राप्त केल्यानंतर, राज्य सरकारने भारतीय रेल्वेकडून सुमारे 46 एकर जमीन 800 कोटी रुपयांमध्ये मध्ये संपादित केली होती. जमीन संपादित केल्यानंतर आणि प्रकल्पाचा एक भाग बनवल्यानंतर अॅडव्होकेट जनरल यांच्या सल्ल्यानुसार नव्याने निविदा काढण्याचा सल्ला देण्यात आला. धारावी पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने जागतिक निविदा काढली होती. शहरातील मध्यवर्ती स्थान आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्सला लागून असलेला परिसर यामुळे धारावीचे महत्त्व खूप मोठे आहे.
संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीनच्या राजघराण्यांचे आर्थिक पाठबळ असलेल्या Seclink Technologies कंपनीने जवळपास 600 एकरांवर असलेल्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याच्या प्रकल्पासाठी एक अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक बोली लावली होती. ही सर्वाधिक रक्कमेची बोली होती. मात्र, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही.