मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्य सरकारकडून वराह पालनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वराह पालनासंदर्भात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि मंत्री नितेश राणे यांनी पाठपुरावा केला होता. अखेर राज्य सरकारनं वराह पालन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यसाय विभागानं 13 एप्रिल म्हणजे आजच शासन निर्णय जारी केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारनं मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत आता वराह पालनाचा समावेश केला आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यासंदर्भातील मागणी केली होती. तर, मंत्री नितेश राणेंनी वराह पालनास प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार वराह खरेदीसाठी शासन 50 ते 75 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देणार आहे. तर, कुक्कुटपालन व मेंढी पालनाप्रमाणे वराह पालनासाठी ही 4 टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे.
वराह पालन गट वाटप योजना नेमकी काय?
वराह पालन गट वाटप योजना प्रकल्पाद्वारे उद्योजकता विकास उपयोजनेचा समावेश करण्यात येत असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत.
लाभार्थी : सर्व प्रवर्गातील दारिद्रय रेषेखालील, भुमीहीन, अत्यल्प भुधारक, अल्प भुधारक, सुशिक्षीत बेरोजगार, महिला बचत गट
लाभार्थी निवडीची निकष : सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती मधील लाभार्थी खालील घटकांमधून उतरत्या प्राधान्य क्रमाने करण्यात येईल.अ) भुमीहीनब) अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत भूधारक)क) अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत भूधारक)ड) वनहक्क धारकइ) महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. अ ते ड मधील)
वरील घटकांमध्ये दिव्यांगांसाठी 5 टक्के तसेच महिलांना 50 टक्के आरक्षण लागू राहील.
पात्रता : पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील)
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याला 50 टक्क्यांपर्यंत तर अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान मिळेल. वराह पालन गट 5 +1 असा निश्चित करण्यात आला असून प्रकल्प खर्च 208187 रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
पात्रतेच्या अटी :
1.पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय / निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (अर्ज करतांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास अनुदानाचा लाभ घेण्यापुर्वी प्रशिक्षण घेण्याबाबतचे हमी पत्र.) किंवा स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे २ वर्षाचे अनुभव प्रमाणपत्र2.दिव्यांगांसाठी UDID प्रमाणपत्र3.शेडसाठी जागा उपलब्ध असल्याचे तसेच वराह मोकाट सोडले जाणार नाही याबाबतचे स्वयंघोषणा पत्र.
या संदर्भातील अधिक माहिती महाराष्ट्र सरकारनं जारी केलेल्या शासन निर्णयात उपलब्ध आहे.