मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांना राज्य सरकारकडून मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई) अधिनियम 2017 अंतर्गत एप्रिल आणि मे 2026 या दोन महिन्यांसाठी एकूण 5 हजार 585 कोटी 68 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 12 मे 2026 रोजी नगरविकास विभागाने जारी केला आहे.
GST लागू झाल्यानंतर महानगरपालिकांचे जकात, लोकल बॉडी टॅक्ससह विविध स्थानिक करांचे उत्पन्न बंद झाले होते. त्यामुळे झालेल्या महसुली नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारकडून हा निधी देण्यात येतो.
दरम्यान, निधी वितरणापूर्वी काही कपाती देखील करण्यात आल्या आहेत. भूमिगत गटार आणि सांडपाणी वाहिन्यांच्या सफाईसाठी वापरण्यात येणाऱ्या हाय कॅपॅसिटी सक्शन आणि जेटिंग मशीनच्या देखभाल खर्चासाठी 25 महापालिकांकडून 3 कोटी 44 लाख रुपये वसूल करण्यात आले. तसेच LED स्ट्रीट लाईट प्रकल्पासाठी EESL कंपनीची नोव्हेंबर 2025 पर्यंतची थकबाकी असल्याने 15 महापालिकांच्या निधीतून 49 कोटी 96 लाख रुपयांची कपात करण्यात आली. या कपातीनंतर प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आलेली रक्कम 5 हजार 532 कोटी 28 लाख रुपये इतकी आहे.
नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या निधीचे आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून मुंबईतील वेतन व लेखा अधिकाऱ्यांकडून निधी काढून तो संबंधित महानगरपालिका आणि महानगरपालिका संचालनालयाकडे तात्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोणत्या महापालिकेला किती निधी?
मुंबई महानगरपालिका (BMC) – ₹2,587.55 कोटी
पुणे – ₹485.05 कोटी
पिंपरी-चिंचवड – ₹457.54 कोटी
नागपूर – ₹318.63 कोटी
नवी मुंबई – ₹316.28 कोटी
नाशिक – ₹269.54 कोटी
ठाणे – ₹221.52 कोटी
वसई-विरार – ₹94.16 कोटी
पनवेल – ₹90.42 कोटी
छत्रपती संभाजीनगर – ₹78.12 कोटी
भिवंडी-निजामपूर – ₹68.02 कोटी
कल्याण-डोंबिवली – ₹59.82 कोटी
मीरा-भाईंदर – ₹58.40 कोटी
सोलापूर – ₹57.52 कोटी
उल्हासनगर – ₹51.48 कोटी
मालेगाव – ₹44.46 कोटी
सांगली – ₹43.16 कोटी
कोल्हापूर – ₹35.78 कोटी
जळगाव – ₹31.74 कोटी
धुळे – ₹28.28 कोटी
अहिल्यानगर – ₹25.24 कोटी
अमरावती – ₹23.27 कोटी
नांदेड-वाघाळा – ₹22.48 कोटी
इचलकरंजी – ₹18.82 कोटी
अकोला – ₹18.34 कोटी
चंद्रपूर – ₹12.62 कोटी
जालना – ₹10.86 कोटी
परभणी – ₹1.75 कोटी
लातूर – ₹1.38 कोटी
ही बातमी वाचा :