मुंबई : पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी मुंबईत भिंत कोसळण्याच्या घटना सर्रास पाहायला मिळतात. या घटनांमध्ये काहींनी आपला जीवही गमावला आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी दरड प्रवण क्षेत्र आहेत. या ठिकाणी नागरिक आजही जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. पावसाळ्याला काही दिवस शिल्लक आहेत तरीही या दरड प्रवण क्षेत्रातील नागरिकांसाठी प्रशासनाने काहीही काळजी घेतली नाही असा आरोप नागरिक आणि आम आदमी पक्षाने केला आहे. मुंबईतील अनेक डोंगराळ भागात नागरिक पावसाळ्यात भिंत कोसळून दुर्घटना घडेल या चिंतेत जगत आहेत. त्यामुळे सरकार प्रशासन एखादी दुर्घटना मुंबईत पुन्हा घडली आणि लोकांचे जीव गेल्यावर जागे होईल का? असा सवाल आम आदमी पक्षाने उपस्थित केला आहे.
मुंबई हे टेकड्यांचे शहर असून पूर्वीच्या स्थायिकांनी निवास करण्याच्या उद्देशांने काही टेकड्या काळजीपूर्वक विकसित केल्या आहेत. लोकसंख्येच्या स्फोटामुळे झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण कोणत्याही सुरक्षिततेच्या उपाययोजना न करता टेकड्यांवर वसलेले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सादर केलेल्या 2021 च्या महितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीनुसार 327 दरडप्रवण क्षेत्र असून 22,483 कुटुंबांना पावसाळ्यात धोका असतो. यावर मुंबई महानगरपालिका दावा करत आहे की, 291 दरडप्रवण क्षेत्रे आहेत. मुंबई महानगरपालिका आपली चूक झाकण्याकरता खोटी आकडेवारी जारी करत आहे. 2021 मध्ये चेंबूरमधील भारत नगर आणि विक्रोळीतील सूर्यानगर येथे दरड कोसळण्याची घटनेत 30 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या पूरप्रवण क्षेत्रांना सुरक्षित करण्यासाठी 61.48 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. परंतु दुर्दैवाने या लोकांच्या सुरक्षेसाठी काहीही झाले नाही. कारण ते सर्वात गरीब आहेत आणि मुंबईत गरिबांच्या जीवाची किंमत नाही, असा आरोप आम आदमी पक्षाच्या मुंबई अध्यक्ष प्रिती मेनन यांनी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांत, आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी आणि कार्यकत्यांनी मुंबईतील काही दरडप्रवण क्षेत्रांना भेट दिली. त्यात सत्य परिस्थिती हि दिसली की, पावसात दरडप्रवण क्षेत्रात घडणाऱ्या घटना थांबण्याकरता कोणतीही उपययोजना मुंबई महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही आहे. आम आदमी पार्टीच्या मुंबई अध्यक्षा प्रिती शर्मा मेनन यांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत चेंबूर येथील आंबेडकर नगरला भेट दिली. ज्या कुटुंबांची घरे पूर्णपणे तुटलेली आहेत त्यांना तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले आहे. परंतु उर्वरित कुटुंबांना तेथे धोका असल्याचे निदर्शनात आले. तसंच भिंत बांधण्याचे किंवा ढिगारा हलविण्याचेही काम झालेले नाही.
आम आदमी पक्षाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईतील दरडप्रवण क्षेत्रात राहणाऱ्या वस्त्यात भेटी दिल्या त्या ठिकाणी फार गंभीर परिस्थिती पाहायला मिळाली . घाटकोपर, असल्फा, भांडूप, चेंबूर या भागात आपत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिका आपत्ती प्रवण क्षेत्रे रिकामी करण्यासाठी किंवा त्या ठिकाणच्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काहीही केले नाही. त्यांनी ढिगाराही काढला नाही किंवा कोणतीही राखी व संरचना बांधली नाही. तात्पुरते या रहिवाशांना कुठे तरी सोय करुन देण्याचा सांगण्यात येत आहे मात्र ही तात्पुरती सोय आम्हाला नको असं स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे.
मुंबई महानगरपालिका दावा करत आहे कि, एनडीआरएफ टीम तैनात करण्यात येणार आहे. परंतु ही टीम फक्त रहिवाशांना त्यांच्या घरांमध्ये पूर आल्यावर हलवतात, ते ही काही दिवसांसाठी. त्यांना सहसा अशा शाळेत ठेवले जाते जिथे जेवणाची सोय नसते. या अनियंत्रित हालचालीमुळे त्यांचे जीवनमान उद्ध्वस्त होते असून तरुणांच्या शिक्षणात अडथळा येतो असं नागरिकांचे म्हणणं आहे. आम्हाला एक तर सुरक्षित ठिकाणी कायमस्वरुपी स्थलांतरित करा आम्हाला घर द्या अशी मागणी नागरिक करत आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका 25000 कुटुंबांचे पुनर्वसन का करु शकत नाही आणि या डोंगरांना वेढा का घालू शकत नाही ? असा सवाल आम आदमी पार्टीच्या मुंबई अध्यक्षा प्रिती शर्मा मेनन यांनी केला आहे.