मुंबई : राज्यभरातील कनिष्ठ कोर्टात कार्यरत असणाऱ्या वकिलांसाठी एक दिलासदायक बातमी आहे. मुंबईसह राज्यात सुधारलेल्या कोरोना परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आता निर्बंध लागू असलेल्या 11 जिल्ह्यातील कामकाज पूर्ण क्षमतेनं सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात देण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय समितीनं हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मुंबईसह हायकोर्टाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा खंडपीठालाही लागू राहील.
जुलै महिन्यात पार पडलेल्या बैठकीत कोरोनाच्या अधिक धोका असलेल्या अलिबाग-रायगड (Alibaug-Raigad), रत्नागिरी (Ratnagiri), सिंधुदूर्ग (Sindhudurg), सांगली (Sangli), सातारा (Satara), सोलापूर (Solapur), कोल्हापूर (Kolhapur), पुणे (Pune), अहमदनगर (Ahmednagar), पालघर (Palghar) आणि बीड (Beed) या 11 जिल्ह्यांमधील कनिष्ट न्यायालय अर्धा दिवसच कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आता परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानं या जिल्ह्यातील न्यायालयांनाही पूर्ण दिवस काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या राज्य सरकारनं केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली असून वकिलांसाठी तसेच लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल ट्रेनची परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, टास्क फोर्सची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून त्याबैठकीत दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीच्या पुढील बैठकीत कोविड परिस्थिती व वकिलांच्या रेल्वे प्रवासाबाबत आढावा घेतला जाणार आहे.
राज्यात रविवारी 4057 कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद
राज्यात रविवारी 4,057 नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर 5 हजार 916 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहे. राज्यात आतापर्यंत 62 लाख 94 हजार 767 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. त्यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97. 05 टक्के आहे. रविवारी राज्यात 67 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. त्यामुळे राज्याचा मृत्यूदर 2.12 टक्के झाला आहे. राज्यात सध्या 50 हजार 095 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत.