मुंबई : गोहत्येविरोधात तक्रार नोंदवणाऱ्यांची तात्काळ दखल घ्या. ऐवढेच नव्हे तर या बेकायदा कत्तलखान्यांसह बेकायदेशीरपणे गोमांस विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच गोमांसाची तस्कारी रोखण्यासाठी राज्याच्या सीमेवर चेकपोस्ट उभारा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यात गोहत्या बंदी असतानाही छुप्या पद्धतीने मुंबईत गाईंची कत्तल केली जाते. तसेच या गोमांसाची विक्रीच नव्हे तर परराज्यात तस्करीही केली जाते, असा आरोप करत दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
मुंबईतील नागपाडा, आग्रीपाडा, डोंगरी या भागात खुलेआम गोमांस विक्री केली जात आहे. याप्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार करुनही कोणतीही कारवाई केली जात नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहीते ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्ते अरुण कबडी यांचे वकील राजू गुप्ता यांनी कोर्टाला सांगितले की मार्च 2018 मध्ये हायकोर्टाने झोन 1 आणि झोन 3 च्या पोलीस उपायुक्तांना याचिकाकर्त्यांनी नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार कारवाईचे निर्देश दिले होते.
तसेच पालिकेच्या आरोग्य विभागालाबी पोलिसांच्या मदतीने बेकायदा कत्तलखान्यांसंदर्भात माहिती घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतू न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन होत नसून आजही मुंबईत सर्रासपणे गोमांस मिळत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.