मुंबई: ठाण्यातील घोडबंदर आणि पुण्यातील बालेवाडीत नवीन बांधकामांना परवावगी न देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांकरता कायम ठेवले आहेत. त्याचबरोबर पुढील आदेश येईपर्यंत तयार बांधकामांना ओसी देऊ नका, असेही निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. पुण्यातील बाणेर आणि बालेवाडी परिसरात सध्या पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यासंदर्भात पुणे महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर घोडबंदर येथील रहिवासी मंगेश शेलार यांनीही पाणी टंचाईच्या समस्येबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे पालिकेनं दरदिवसाला प्रत्येक माणसामागे 150 लीटर पाणी पुरवठा करणं आवश्यक आहे. मात्र ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका त्यात अपयशी ठरत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या या समस्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आजच काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर बनू शकतो. त्यामुळे महानगरातील वाढती लोकवस्ती पाहता पाणी पुरवठा वाढवणे पालिकेला बंधनकारक आहे. अन्यथा तिथली लोकवस्ती मर्यादित ठेवण्या व्यतिरीक्त पर्याय उरणार नाही, असं मत हायकोर्टने व्यक्त केलं. यासंदर्भात पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेला 2 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.