मानखुर्दमध्ये आझमी यांच्या ट्रस्टला समाज कल्याणाच्या कामासाठी ऑक्टोबर 2018 पर्यंत जागा देण्यात आली होती. परंतु ट्रस्टकडून या जागेचा बेकायदा वापर होत असून तिथे अनधिकृतपणे रॉयल पब्लिक स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज चालवले जात होते. ही बाब लक्षात येताच प्रशासनाने ट्रस्टला कायदेशीर नोटीसा पाठवल्या. मात्र ट्रस्टकडून कोणतंही उत्तर न आल्याने अखेरीस एमएमआरडीएने या जागेला टाळं ठोकलं. या विरोधात ट्रस्टने ऑक्टोबर 2018 मध्ये सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र सत्र न्यायालयाने दिलासा नाकारल्याने ट्रस्टने हायकोर्टात धाव घेतली.
या ठिकाणी शिकणाऱ्या 1200 विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असल्याने एमएमआरडीएने 30 मे 2019 पर्यंत जागेचा ताबा द्यावा, अशी मागणी करत ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत एमएमआरडीएची बाजू मांडणाऱ्या अ‍ॅड. कविता सोळुंखे यांनी कोर्टाला सांगितले की ट्रस्ट ही जागा बेकायदेशीररित्या बळकावू पाहत आहे. मुळात या सभागृहाच्या जवळपासच शाळा असताना आणखी एका शाळेची गरज काय? सभागृहातील ही अनधिकृत शाळा धोकादायक बांधकामामुळे मुलांसाठीही धोकादायक असल्याने स्थानिकांनीही यावर आक्षेप घेतला आहे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ट्रस्टला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळून लावली.