या वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात 22 हजार नवी रोपं लावण्यात आली आहे. तसंच ज्या झाडांचं पुनर्रोपण होऊ शकणार नाही, अशीच झाड सध्या तोडली जात आहेत. पुनर्रोपित होऊ शकणारी झाडं पुढच्या टप्प्यात काढली जाणार आहेत, असंही आश्वासनही एमएमआरसीएलच्यावतीने हायकोर्टाला देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडे तोडण्याची परवानगी दिलेली नसतानाही, आरे कॉलनीतील झाडांची मेट्रो प्रशासनाकडून कत्तल केली जात आहे. त्यामुळे ही वृक्षतोड त्वरीत थांबवा अशी मागणी करणारी याचिका 'आम आदमी पक्षा'च्या प्रीती शर्मा आणि रुबेन मस्कारेनहास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. वृक्ष प्राधिकरणाने याविषयी नागरिकांच्या सूचना आणि तक्रारी मागवल्या असून त्यावर जनसुनावणी होणार आहे. मात्र त्याआधीच मेट्रोच्या कारशेडकरीता शेकडो झाडे तोडण्याचे काम मेट्रोरेल प्रशासनानने हाती घेतले आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.