मुंबई : विकलांग मूल असलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि काही विशेष प्रकरणात पुरुष कर्मचाऱ्यांना 730 दिवसांची विशेष बालसंगोपन रजा लागू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. विकलांग व्यक्तींसाठी असलेल्या (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियमानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य समन्वय समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  त्यानुसार विकलांग अपत्य असणाऱ्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यास आणि असे मूल असून पत्नी हयात नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास म्हणजेच मुलाच्या वडिलांना संपूर्ण सेवेत 730 दिवसांच्या कमाल मर्यादेत विशेष बालसंगोपन रजा मिळू शकणार आहे. पूर्णत: अंध, अल्पदृष्टी, कृष्ठरोगमुक्त, कर्णबधीर, अस्थीव्यंगामुळे आलेली चलनवलन विकलांगता, मतिमंदत्व आणि मानसिक आजार असलेले मूल या प्रकारातील अपत्याचे मातापिता या सवलतीस पात्र ठरू शकतील.  या सवलतीसाठी अपत्याची  विकलांगता याबाबतच्या अधिनियमातील विकलांगतेच्या व्याख्येनुसार असणे आवश्यक आहे.  यासोबतच आत्ममग्न (ऑटीझम), सेरेब्रल पाल्सी, मतिमंद, बहुविकलांग आणि गंभीर स्वरुपाची विकलांगता असलेल्या मुलाचे माता-पिता या सवलतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहेत. या सवलतीसाठी अपत्याचे वय 22 वर्षांहून कमी असणे आवश्यक असून पहिल्या 2 हयात अपत्यांसाठी ती लागू राहील.  विशेष बालसंगोपन रजा एकाहून अधिक हप्त्यांमध्ये तथापि, एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त तीन वेळा अशा मर्यादेत घेण्यात येईल. परिविक्षाधीन कालावधीत विशेष बालसंगोपन रजा दिली जाणार नाही.  मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत कमीत कमी कालावधीची विशेष बालसंगोपन रजा घेता येऊ शकेल.