पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांची नेमणूक करणार असल्याचीही माहिती दिलीप कांबळेंनी दिली.

मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिली. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ख्यातनाम वकील हरीश साळवे यांची नेमणूक करण्यात येणार असल्याचीही माहिती दिलीप कांबळेंनी दिली. सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी दिलं जाणारं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. सरकारी नोकरीत पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती (13 टक्के), अनुसूचित जमाती (7 टक्के), भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय (13 टक्के) या आरक्षण गटांतील अधिकारी यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा 25 मे 2004 रोजीचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने बहुमत निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला आहे. संबंधित बातमी : सरकारी नोकरीतलं प्रमोशनसाठीचं आरक्षण रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय