मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील कृती अहवाल राज्य सरकार आज सभागृहात मांडणार आहे. सभागृहात दगाफटका टाळण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेने आपापल्या आमदारांना पुढील तीन दिवसांसाठी व्हीप जारी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाचे शेवटचे महत्त्वाचे तीन दिवस शिल्लक आहे. या तीन दिवसात मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल, विधेयक सादर करुन ते मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे महत्त्वाचं कामकाज आणि विधेयक पाहता आमदांना सभागृहात हजर राहण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे.


उपसमितीच्या बैठकीत 16 टक्के आरक्षणावर एकमत
आधी कृती अहवाल पटलावर मांडला जाईल त्यानंतर मराठा आरक्षणाचं विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. परंतु मराठा आरक्षणाबाबत आज सकाळी होणाऱ्या उपसमितीची बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कालही  मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. यात एटीआर आणि विधेयक मांडण्याबाबत चर्चा झाली. तसंच 16% आरक्षण देण्यावर एकमत झाल्याचं कळतं.

विरोधकांच्या मनात काळंबेरं, पण मराठा आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री

उद्धव ठाकरेंचं विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आश्वासन : पाटील
दरम्यान, आरक्षणासंदर्भात शिवेसेनेच्या पाठिंब्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काल (27 नोव्हेंबर) मातोश्रीवर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरेंनीही विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत आश्वासन दिल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

अहवालासाठी विरोधक आग्रही
दुसरीकडे सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करावा, या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. मात्र कलम 14 आणि 15 दाखला देत राज्य सरकार नियमानेच कार्यवाही करत असून विधेयक मांडण्याआधी एटीआर मांडण्यात येईल, जो कायद्यानुसार आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

ओबीसी आरक्षणाला बाधा नाही : मुख्यमंत्री
"तसंच ओबीसी समाजाच्या 52 टक्के आरक्षणाला बाधा न आणता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहे. राज्यात सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे, 50 टक्के नाही. एसईबीसीचं आरक्षण जिवंत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहे," असंही मुख्यमंत्र्यांनी काल विधानसभेत सांगितलं.

संबंधित बातम्या

मुख्यमंत्री-गटनेत्यांच्या बैठकीत घटनात्मक पेच, तोडगा नाहीच

मराठा आरक्षण 5 डिसेंबरला लागू होणार : सूत्र

आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

सरकार मराठा आरक्षणाच्या अहवालावर एटीआर मांडणार

मुख्यमंत्री का घाबरत आहेत? : जयंत पाटील

29 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब?