मुंबई : राज्यात तब्बल 50 हजार परिचारिका उपलब्ध आहेत. तरीसुद्धा सरकारकडून केरळवरून परिचारिका मागवणे ही बाब आमच्यावर अन्याय करणारी आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करत महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी नुकतीच केरळ सरकारकडे पत्र लिहून 50 डॉक्टर्स आणि 100 परिचारिका यांची मागणी केली आहे. याचाच निषेध महाराष्ट्र गव्हर्मेंट नर्सेस फेडरेशनकडून करण्यात आला आहे.
याबाबत बोलताना फेडरेशनच्या कार्याध्यक्षा इंदुमती थोरात म्हणाल्या की, बाहेरील राज्यातील मुलींना सेवेसाठी अथवा प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असणं बंधनकारक आहे. तसा शासनाचा 1968 सालचा आदेश आहे. तेव्हापासून बाहेरील राज्यातील मुलींना प्रशिक्षणासाठी सेवेमध्ये घेणं बंद झालं आहे. सध्या बंधपत्रित आणि कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या 2 हजाराच्या वर परिचारिका रिक्त पदे न भरल्यामुळे प्रतिक्षेत आहेत.
कोरोना बाधित रुग्णांची सेवा करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या परिचारिकांसाठी जाहीरात काढण्यात आली. यामध्ये एकट्या औरंगाबादमध्ये 103 पदांसाठी 700 अर्ज आले होते. मालेगावं येथे 120 पदांसाठी अडीच हजार अर्ज आले होते. अशीच इतर जिल्ह्यांची परिस्थिती आहे. सध्या राज्यात जवळपास 50 हजारांच्या आसपास नर्सेस बेरोजगार आहेत. अशी परिस्थिती असताना सरकार केरळकडून नर्सेस मागवते हे खुपच दुर्दैवी आहे. त्यामुळे आता शासनाने केरळ सरकारकडे हात न पसरता बेरोजगार नर्सेसना सध्याच्या परिस्थितीत काम करण्याची संधी द्यावी.
परिचारिका हे पद इतर कामगारांप्रमाणे कंत्राटदारांकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासारखे नाही. यातून पिळवणूक होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने जाहिरात दिल्यास हजारोंच्या संख्येने परिचारिका धावून येतील. सध्याच्या परिस्थितीत सहा महिने कंत्राटी पद्धतीने काम करण्यास या परिचारिका तयार आहेत.
CM Thackeray मुख्यमंत्र्यांची वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्र संपादकांसोबत कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली?