G-20 Summit: माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात डेटाच्या (माहितीच्या) उत्तम वापरातून देशाचा व्यापक विकास शक्य होणार आहे, उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रत्येक क्षेत्रानुसार त्याचे विश्लेषण करता येऊ शकते. विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा (अद्ययावत माहिती) संकलित करणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्यातून विविध क्षेत्रात बदल दिसून येईल, असे वार्षिक जी -20 परिषदेत शेर्पा अमिताभ कांत म्हणाले आहेत. बांद्रा -कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे जी-20 परिषदेची आज सुरुवात झाली. या परिषदेच्या पहिल्या सत्रात डेटा फॉर डेव्हलपमेंट : रोल ऑफ जी 20 इन ॲडव्हान्सिंग द 2030 अजेंडा विषयावर आयोजित चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी कांत बोलत होते.
कांत पुढे म्हणाले की, प्रशासनात सामान्य नागरिकांच्या कल्याणकारी योजना राबवीत असताना समर्पक डेटा (अद्ययावत माहिती) उपलब्ध असल्यास योजना प्रभावीपणे राबविणे शक्य होते. आता सुप्रशासनासाठी एक स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले असून याचा फायदा सामान्य नागरिकांना होत आहे. मात्र, यासाठी असलेला सर्व डेटा विखुरलेला असल्याने याचे एकत्रित संकलन करणे आणि योग्य वापर करून थेट नागरिकांना लाभ देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
विकसनशील देशाचा विकास करायचा असेल तर डेटा निर्माण होणे, त्याचे विश्लेषण, संप्रेषण करणे आणि उपलब्ध डेटावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर सुप्रशासन डेटा गुणवत्ता इंडेक्स सातत्याने तपासत राहणे आवश्यक आहे. जी 20 परिषदेत या विषयावर सांगोपांग चर्चा होऊन काही दिशादर्शक निष्कर्ष नक्कीच निघतील, अशी आशा कांत यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या चर्चेत संबोधन करताना केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात जी 20 परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविण्याची संधी भारताला मिळणे ही अभिमानाची बाब आहे. विकसनशील देशांमध्ये ‘डेटा’संबंधित क्षमता-निर्मितीवर भर देण्यात आला असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सरकारी-खासगी भागीदारीमुळे भारताच्या ‘डिजिटल पेमेंट’ प्रणालीने नागरिकांच्या जीवनात व्यापक बदल घडवून आणले आहेत. त्यामुळेच ‘कोविड-19’ साथीच्या काळात अवघ्या काही सेकंदांत गरजू लाभार्थींच्या बँक खात्यांमध्ये मदत निधी देणे भारताला शक्य झाले आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यन, ‘वसुधैव कुटुंबकम् : एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ ही या परिषदेची संकल्पना आहे. याच संकल्पनेतून आणि दृष्टिकोनातून वातावरणासंबंधी आव्हाने, शांतता आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावरील आव्हानांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सांघिकरित्या मात करण्यासाठी एक ‘सर्वंकष आराखडा 2030’ मांडण्यात आला आहे