मुंबई : येत्या 23 जूनपासून महाराष्ट्रभरात प्लास्टिकबंदीची अंमलबाजवणी केली जाणार आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या या निर्णयावर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी दुटप्पीपणाचा आरोप केला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने ब्रँडेड कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा शहा यांचा आरोप आहे. त्यांनी यासंदर्भात काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. कोणत्या प्लास्टिकवर बंदी? सर्व प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या (यात मायक्रॉन, साईजच्या मर्यादा नाहीत), चहाचे कप, सरबतचे ग्लास, थर्माकोल ग्लास, डेकोरेसन थर्माकोल, हॉटेलमध्ये पार्सलसाठी वापरण्यात येणारं प्लास्टिक (डब्बे, चमच, पिशवी), फरसाण, नमकीन यांसाठची पदार्थांची आवरणं (यात उत्पादक कंपन्या पॅकिंगसाठी वापरणाऱ्या प्लास्टिकचा यात समावेश नाही). विरेन शाह यांनी काय प्रश्न उपस्थित केले आहेत? फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह यांनी चेंज डॉट कॉमवर यासंदर्भात पीटिशनसुद्धा अपलोड केली आहे. तसेच त्यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते प्रश्न खालीलप्रमाणे :
  • ब्रँडेड मल्टि-लेयर प्लास्टिकवर बंदी का नाही? पर्यावरणासाठी सर्वाधिक घातक तर हेच प्लास्टिक असतं.
  • फळं, भाजी, ब्रेड, धान्य, गार्मेंट्स इत्यादींसाठी हे मुभा का नाही?
  • मिनरल वॉटर बॉटल्सच्या खासगी कंपन्यांसाठी किंवा दुधासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पिशव्यांवर ही बंदी का नाही?
  • ज्यांच्या उत्पादनासाठीचा प्लास्टिक सर्वाधिक घातक असणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांवर मेहरबानी न्याय का?
  • लहान किराणा दुकांना पॅकिंगसाठी प्लास्टिक का वापरु दिला नाही? हे दुटप्पी धोरण का?
वीरेन शाह यांनी राज्य सराकरला उद्देशून असे एक ना अनेक प्रश्न विचारुन, प्लास्टिकबंदीबाबतच्या दुटप्पी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांनी खास पत्रकार परिषद घेऊन प्लास्टिकबंदीबाबत सविस्तर माहिती जनतेला का दिली नाही? असेही शाह म्हणाले. संबंधित बातमी : 23 जूनपासून महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी