मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. शेतकरी कर्जमाफी, पीक व पाणी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.
या बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, व्हिडीओ कॉन्फरन्ससाठी पुणे येथून सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, बुलढाणा येथून कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, यवतमाळ येथून पालकमंत्री मदन येरावार उपस्थित होते.
कर्जमाफीचे अर्ज भरुन घेण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रे अधिक प्रभावीपणे कार्यरत ठेवावीत. यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, सर्व यंत्रणा गतिमान करावी. कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेण्यासाठी सेवा केंद्रांना प्रती अर्ज 10 रुपये शुल्क देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यापेक्षा अधिक पैसे घेण्याच्या तक्रारी आल्यास अशा सेवा केंद्रांचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करावी. बायोमेट्रिक यंत्रणेमध्ये तांत्रिक त्रुटी असलेल्या ठिकाणी ते दुरुस्त करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी, अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
शेतकरी कर्जमाफीचे सर्वाधिक अर्ज नोंदणी व अर्ज स्वीकारणी जळगाव जिल्ह्यात झाली आहे. अशाच पद्धतीने काम करत इतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणा गतिमान केल्यास वेळेत अर्ज स्वीकारले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये जिल्हानिहाय शेतकरी कर्जमाफीसाठी झालेल्या नोंदणी आणि प्राप्त अर्जाचा आढावा घेतला. राज्यात झालेल्या पावसाचे प्रमाण, जुलै व ऑगस्टमध्ये पडलेला पावसाचा खंड, पीक पेरा तसेच कमी पाऊस झालेल्या जिल्ह्यांतील पीक व पाणी परिस्थितीचा आढावा घेऊन यासंबंधीच्या उपाययोजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.