Devendra Fadnavis Gen Z: नाराज जेन Z साठी फडणवीस सरकारचा डॅमेज कंट्रोल प्लॅन, 9 महत्त्वाचे निर्णय गेमचेंजर ठरणार

Mohan Bhagwat: मुलांना देवाचं रूप मानलं जाते, तरीही आंदोलनात लाठीचार्ज, पेलेट गन फायर करण्यात आल्या, Gen Z चर्चेत थेट प्रश्न विचारताच सरसंघचालक मोहन भागवत नेमकं काय म्हणाले? पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य

परशराम पाटील, एबीपी माझा — Thu, 6 Aug 2026 19:28:54 +0530

Mohan Bhagwat: "जनरेशन-झेडने आंदोलन करू नये असे आम्ही म्हणणार नाही. संविधान त्यांना लोकशाही मार्गाने आपली मते व्यक्त करण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा अधिकार देते. पण आंदोलन कसे केले जात आहे, याचाही आपण विचार केला पाहिजे." असे भाष्य Gen-Z चर्चेत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. आज मुंबईत भागवत यांनी जाहीर संवाद साधला.

पेलेट गनचा वापर करण्यात आला, यावर तुमचे मत काय आहे?

मुलांना देवाचे रूप मानले जाते, तरीही आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला आणि पेलेट गनचा वापर करण्यात आला. यावर तुमचे मत काय आहे? असा सवाल Gen Z आणि Gen अल्फासोबतच्या चर्चेत मोहन भागवत यांना विचारण्यात आला. यावेळी मोहन भागवत यांनी पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं. भागवत म्हणाले की, हे का घडलं? काय झालं? आपल्याला कारणांचा शोध घ्यावा लागेल. तुम्हाला हवी असलेली माहिती माझ्याकडे नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, मला वाटतं, तुमच्याकडेही सगळं काही नसेल, पण, हे पाहिल्यानंतर, आपल्याला काय चुकलंय ते ठरवावं लागेल. काय झालं, का झालं, हे मी आत्ता सांगू शकत नाही. कारण मला माहित नाही की काय बरोबर आहे आणि काय चूक. तुम्ही ते वाचत आहात आणि मी तुम्हाला सांगत आहे, आणि मी सुद्धा ते वाचत आहे. त्यामुळे मला माहित नाही की काही मॉड्यूल्स वगैरे अस्तित्वात आहेत की नाही, पण, जर मला डोळे झाकून विश्वास ठेवायला सांगितलं, तर मी Gen Z वर विश्वास ठेवेन.

आंदोलने हे सुद्धा चर्चेचेच एक रूप असते

मोहन भागवत म्हणाले की, आपल्याला हेही समजून घेणे आवश्यक आहे की, जर जनरेशन-झेड आवाज उठवत असेल, तर त्यामागे नक्कीच एक खरा मुद्दा असला पाहिजे. हे आंदोलन कोणत्याही व्यक्ती किंवा गटाच्या विरोधात नसावे, तर व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी असावे. जर संवादाचा अभाव नसता, तर हे आंदोलन यशस्वीही झाले नसते आंदोलन हे सुद्धा संवादाचेच एक रूप आहे. आपण इथे बसून बोलत आहोत का? नाहीतर, आपला वाद सुरूच राहील. जर तुम्हाला काही अडचणी येत असतील, तर संवादाने त्या सुटतील; मी म्हणेन की हे तातडीचे आहे. लोकशाहीमध्ये, आंदोलने हे सुद्धा चर्चेचेच एक रूप असते. त्यांनी पुढे सांगतिले की, जर काही करायचे असेल, तर ते सर्वांच्या सहभागाने केले पाहिजे, विभाजनाने नव्हे. जनरेशन-झेडबद्दल बोलायचे झाल्यास, शिक्षणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे संवाद महत्त्वाचा आहे. माझा अनुभव आहे की, जेव्हा आम्ही या वयाचे होतो, तेव्हा आम्ही प्रश्न विचारत नसू. पण जनरेशन-झेडला प्रत्येक गोष्टीची तार्किक उत्तरे हवी असतात. त्याला केवळ उत्तरेच नव्हे, तर आपलेपणाची आणि आपुलकीची भावनाही हवी असते.

LGBTQ लोक देखील आपल्या समाजाचा एक भाग

भागवत म्हणाले की, LGBTQ लोक देखील आपल्या समाजाचा एक भाग आहेत. ते व्यवस्थेचाच एक भाग आहेत. तथापि, विवाह हा एक वेगळा विषय आहे. ही कुटुंबासाठी निर्माण केलेली एक संस्था आहे. पुढच्या पिढीला कुटुंब म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. दोन्ही पालक हे आवश्यक घटक आहेत. हे शतकानुशतके चालत आले आहे. आता, जर सध्याच्या व्यवस्थेत व्यत्यय आणला, तर समस्या निर्माण होतील. जर तुम्ही नवीन व्यवस्था आणत असाल, तर समाजाने आधी त्यासाठी तयार असले पाहिजे.

इतर महत्वाच्या बातम्या

तेव्हा उद्धव ठाकरेंकडे 160 लोक, शिंदे शून्य होते, मग आयोगाला ते कुठून मिळाले? असं कसं करू शकतो? कोणत्या कायद्यानुसार केलं? कपिल सिब्बलांचे निवडणूको आयोगाच्या कारभाराची चिरफाड करणारे 7 तगडे मुद्दे

आंदोलन का झालं, का नाही याचं उत्तर माझ्याकडं नाही, पण डोळे मिटून मी जेनझीवर विश्वास ठेवेन : मोहन भागवत

अभिषेक मुठाळ — Thu, 6 Aug 2026 19:01:19 +0530

Mohan Bhagwat : जेन झींचं आंदोलन का झालं, का नाही ? याची पूर्ण उत्तरं ना माझ्याकडे आहेत, ना तुमच्याकडे आहेत. मीदेखील काही वाचूनच मतं बनवतो आहे. खरं काय, खोटं काय, मला माहिती नाही असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) यांनी व्यक्त केले. मला डोळे मिटून विश्वास ठेवायचं म्हंटलं, तर मी जेनझीवर डोळे मिटून विश्वास ठेवेन असेही मोहन भागवत म्हणाले. मुंबईत मोहन भागवत यांनी आज जे झीशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. आयआयएमयुएनचे संस्थापक ऋषभ शाह यांनी त्यांची मुलाखत घेतली.

ऐकलं जात नसेल तर आंदोलन होत असतात

आंदोलन डायलॉगचा प्रकार आहे. ऐकलं जात नसेल तर आंदोलन होत असतात. आत्ता जे झालं ते ग्रेव्हिएन्सेस आहे. शिक्षण व्यवस्थेत अनेक गोष्टी व्यवस्थित नाहीत, बदल करायला हवा असे मत मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. आमच्या पिढीत मोठ्यांचे ऐकत होतो. आताचे जेनझी आणि अल्फा प्रश्न विचारतात आणि त्यांना प्रेम पाहिजे. वेगवेगळे ओपिनियन यातून येत असतात
आंदोलन वगैरे जेनझी यांनी करायचे नाही असं मी म्हणणार नाही. मात्र ते कसं करायचं हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात सांगितलं आहे. आंदोलन सिस्टिम करेक्शनसाठी होणं गरजेचं असेही ते म्हणाले. जे कधी व्हायला पाहिजे ते होत नाही तेव्हाच आंदोलनं होतात. जेनझी आपलीच पिढी आहे, आपलेपणा हवा. जेनझी जेन अल्फा आमच्यापेक्षा जास्त प्रामाणिक आहेत असेही ते म्हणाले.

शिक्षणासाठी 6 टक्के आर्थिक तरतूद असावी

शिक्षण कमर्शिअल बिझनेस नाही, जगण्याची गरज आहे. सगळ्याच दृष्टीने याचा आता विचार व्हायला हवा असे भागवत म्हणाले. मी आपल्या जागी काय करु शकतो याचा विचार व्हायला हवा. शिक्षणाचा भार आपल्या सर्वांनी देखील उभारला पाहिजे. पुढची पिढी आपण बनवण्यासाठी शिक्षण देत असतो, फक्त पैसे कमावण्यासाठी नाही. शिक्षणासाठी 6 टक्के आर्थिक तरतूद असावी ही मागणी रास्त असल्याचे मत मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. अंमलबजावणी व्हावी ही आग्रही मागणी नेहमीच असते. सरकारने सगळी व्यवस्था चालवली पाहिजे असं तर नाही आहे, मग आपण पण त्याचा भार उचलू शकतो असेही भागवत म्हणाले. एलजीबीटी समाजाचाच भाग आहे. समलिंगी विवाहाबाबत कायदा करण्याची गरज असल्याचे मत मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. तुम्ही यंत्रणा मिक्स करून नाही चालणार
ती सुधारावी लागेल असेही ते म्हणाले.

CM Devendra Fadnavis On Ramayana Movie: 'रामायण' सिनेमाला ऑस्कर नाही मिळाला तर...; मुख्यमंत्र्यांनाही 'रामायण' सिनेमाची भुरळ, नेमकं काय म्हणाले?

अभिषेक मुठाळ — Thu, 6 Aug 2026 14:59:20 +0530

CM Devendra Fadnavis On Ramayana Movie: सध्या नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) दिग्दर्शित आणि रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' सिनेमाची (Ramayana Movie) चर्चा जोरात सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच सिनेमाचा ट्रेलर (Ramayana Movie Trailer) रिलीज करण्यात आला. त्यानंतर सिनेमातल्या भव्यतेचं आणि VFX चं कौतुक सुरू झालं. अनेकांनी सिनेमाच्या दमदार स्टारकास्टचं कौतुक केलं, तर कित्येकांनी यातल्या तांत्रिक बाबींवर भाष्य केलंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 'रामायण' सिनेमाचं कौतुक केलंय. 'रामायण' सिनेमाला ऑस्कर न मिळाल्यास त्यांच्या ज्युरींपासून मी निराश होईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) म्हणाले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज फिल्मसिटी दौऱ्यावर होते. गोरेगावच्या (Goregaon) फिल्मसिटीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दादासाहेब फाळके यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. सोबतच, 'एक पेड माँ के नाम' अंतर्गत वृक्षारोपण संपन्न करण्यात आलं. तसेच, जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानी सुसज्ज असलेल्या प्राईम फोकस स्टुडिओचंही आज उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले? (CM Devendra Fadnavis On Ramayana Movie)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "प्राईम फोकसचे नीरज माझ्याकडे आले होते, तेव्हा अनेक अडचणींना सामोरे जात होते... अशातच, प्राईम फोकसला मोठी यंत्रणा मुंबईतून उभी करायची होती... अशातच, आम्ही पुढाकार घेतला आणि अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. 2025 मध्ये एमओयू केला आणि कमी वेळेत फॅसिलिटी तयार करू, असं मला नमीत बोलले होते... पेपरवर उतरवणं सोपं असतं मात्र प्रत्यक्षात उभं करणं कठीण असतं... मात्र, फेज - 1 ची उभारणी त्यांनी केली आहे. प्राईम फोकसचं हे कार्यालय मास्टरपीस आहे, क्रिएटिव्हिटीचं जागतिक स्तरावरील कार्यालय आहे..."

पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑरेंज इकॉनॉमी तयार करण्यास सांगितलं होतं आणि आपण तसे प्रयत्न करत आहोत. आपल्याकडे सांगायला अनेक गोष्टी आहेत, आणि तशा गोष्टी आपण कल्चरली सांगण्याचा प्रयत्न करत आहोत, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ते आपण पुढे घेऊन जातोय याचा आनंद आहे. इतिहास आपल्याला सांगेल 'रामायण' सिनेमा देखील इथेच तयार झालाय..."

'रामायण' सिनेमाला ऑस्कर न मिळाल्यास त्यांच्या ज्युअरींपासून मी निराश होईल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

"'रामायण' सिनेमाला ऑस्कर न मिळाल्यास त्यांच्या ज्युअरींपासून मी निराश होईल... 'रामायण' सिनेमाची आम्हाला देखील उत्सुकता आहे, तुम्ही इको सिस्टीम तयार करत आहात याचा आनंद... युवा वर्गासाठी अनेक संधी, क्रिएटिव्ह क्षेत्रात संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न चांगला... जागतिक दर्जाची फिल्मसिटी आम्हाला तयार करायची आहे, पुर्नविकासाला आम्ही सुरुवात करतो आहोत...", असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

"3 हजार कोटी रुपये खर्च करुन वर्ल्डक्लास व्हिडीओ आणि फॅसिलिटी तयार करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यातला पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन करण्यासाठी आम्ही आलोय. पंतप्रधानांची संकल्पना होती, ती पूर्णपणे हे त्यांचं आता ग्लोबल सेंटर झालंय. जगातल्या क्रिएटिव्ह इकोनॉमित ज्या-ज्या गोष्टी पाहिजेत, त्या सगळ्या गोष्टी इथे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, आपण सगळे ज्याची वाट पाहतोय, 'रामायण' हा जगातला एक जो आधुनिक सिनेमा येणार आहे, ज्याच्या ट्रेलरलाच बिलियनपेक्षा जास्त हिट्स मिळालेत, त्याचंही जवळपास सर्व काम याच स्टुडिओत झाले आहेत..."

"महाराष्ट्रात जीएसटी लागू झाला, तेव्हाच मनोरंजन कर रद्द केला होता... इथे जितके पण चित्रपट येतात ते मनोरंजन टॅक्स फ्री आहेत...", असं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

मुंबईची फिल्मसिटी दुसऱ्या राज्यात जाणार? (CM Devendra Fadnavis On Film City)

"जसं जगात किंवा भारतात दुसरी मुंबई तयार होऊ शकत नाही, तसंच फिल्मची इको सिस्टीम मुंबईच्या बाहेर, दुसऱ्या कोणत्याही ठिकाणी एवढी मोठी व्याप्ती असलेली फिल्म सिटी उभी राहू शकत नाही, मुंबई एक नॅचरल इको सिस्टिम आहे, वेगवेगळ्या राज्यांनी प्रयोग केले, त्यांच्याकडेही काही कामं झाली, तर आम्हाला काहीच दुःख नाही... पण मुंबईतून इको सिस्टिम निघून जाणार, असं समजणंच चुकीचं आहे..."

"आज आम्ही उद्घाटन केलेला, देशातला सर्वात आधुनिक स्टुडिओ आहे, तसेच कित्येक आधुनिक स्टुडिओ आम्ही इथे उभारतोय, याच्या कम्प्लीट रिडेव्हलपमेंटचा प्लान करतोय. जगातल्या सर्वात अॅडव्हान्स फिल्म मेकिंगची इको सिस्टिम उभारण्याचं काम आम्ही इथे करतोय..."

पाहा व्हिडीओ :

Devendra Fadnavis and Manoj jarange: मराठ्यांची कुणबी प्रमाणपत्र रद्द होताच मनोज जरांगे भडकले, देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले....

रोहित धामणस्कर — Thu, 6 Aug 2026 14:17:19 +0530

Devendra Fadnavis and Manoj jarange: मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्र (Kunbi Certificates) जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यामुळे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले. यावर आता देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जात पडताळणी समितीचे कामकाज हे सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) आखून दिलेल्या नियमानुसार चालते. त्यामध्ये राज्य सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करत नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते गुरुवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. (Maratha Reservation)

मनोज जरांगे पाटील काय बोललो हे मी ऐकले नाही. पण मी स्पष्ट सांगतो की, प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीकडे जातात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंतर्गत काम केले जाते. यामध्ये राज्य सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप नाही. जात पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच काम करते. आता कुणबी प्रमाणपत्र किती रद्द केली, याची मला माहिती नाही. पण मी सांगू शकतो की, मोठ्याप्रमाणात त्यांच्याकडे वेगवेगळी प्रमाणपत्रात येतात, त्यामध्ये 10-12 टक्के रिजेक्शन रेट आहेच त्यांचा. त्यांच्याकडे जी नॉन कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र येतात त्यामध्येही 10 टक्के काहीवेळा 25 टक्के रिजेक्ट होतात. त्यामुळे जाणीवपूर्वक ते कोणी रिजेक्ट करत आहे, असे होत नाही. तरीही यासंदर्भात कोणाचा काही आक्षेप असेल तर तो बघितला जाईल. जे काही वरिष्ठ अधिकारी असतील ते यामध्ये लक्ष घालतील. योग्य प्रक्रिया पूर्ण केली आहे की नाही, हे आपल्याला बघता येते. यामध्ये अपीलही करणे शक्य आहे. आम्ही सत्तेत आहोत. पण भाजपच्याही अनेक जिल्हा परिषद आणि नगरसेवकांची प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केली आहेत. यामध्ये कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार हे काम होते. मी निश्चितपणे सांगतो, कुठलेही मंत्री असे करणार नाहीत. अन्याय झाला असेल असे वाटत असेल तर अपील करु शकतात. जात पडताळणी समितीने काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करता येते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

Chandrashekhar Bawankule on Manoj Jarange Patil: बावनकुळेंनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले, त्यांची नार्को टेस्ट करा; मनोज जरांगेंच्या आरोपावर महसूल मंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

Mumbai High Court on Doctor Strike: 'काम बंद केलंत ना, मग पगार घेणंही बंद करा..' डॉक्टरांचा संप तातडीने मागे घेण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

वेदांत नेब — Thu, 6 Aug 2026 14:08:28 +0530

Mumbai High Court on Doctor Strike: महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाविरोधात संपावर गेलेल्या डाॅक्टरांना मुंबई हायकोर्टाने झटका दिला आहे. डॉक्टरांना संप तातडीने मागे घेण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. आम्ही तुमची बाजू ऐकून घेऊ पण संप तातडीने मागे घेणे आवश्यक आहे, संप मागे घेतला जात असेल तर आम्ही तुमची बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ, असे न्यायालयाने डाॅक्टरांना फटकारताना सांगितलं. काम बंद केलंत ना, मग पगार घेणंही बंद करा, अशा शब्दात न्यायालयाने सुनावलं.

रुग्णांना सेवा देत नाहीत हे छान वाटतं का?

दरम्यान, डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्डची चांगलीच खरडपट्टी केली. न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती करताना डॉक्टरांनी संप करणं योग्य आहे का? अशी विचारणा केली. तुम्ही उपचार करण्यास नकार देताय? असा सवाल सुद्धा उपस्थित केला. रुग्णांना सेवा देत नाहीत हे छान वाटतं का? अशी विचारणा करत मुंबई हायकोर्टाने MARD खडेबोल सुनावले. डॉक्टरांचा संप तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशा शब्दात हायकोर्टाने निर्देश दिले. आम्ही तुमची बाजू ऐकून घेऊ पण संप तातडीने मागे घेणे आवश्यक असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले. संप मागे घेतला जात असेल तर आम्ही तुमची बाजू लवकरात लवकर ऐकून घेऊ, असे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

आंदोलन नेमकं कशासाठी?

दरम्यान, मार्डने सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याची प्रक्रिया न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर निवासी डॉक्टरांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. अनेक बैठका आणि निवेदने देऊनही सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मार्डने म्हटले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या मते, सीसीएमपी पात्रता असलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय पद्धतीसाठी महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी देण्याचा प्रस्ताव हा रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या आणि पुराव्यावर आधारित आधुनिक वैद्यकीय उपचारांच्या दृष्टीने गंभीर विषय आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी संपाची घोषणा करण्यात आली होती.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Manoj Jarange Patil on Eknath Shinde: शिंदेसाहेब, तुमचा गद्दारीचा डाग आम्ही पुसणार होतो, पण धोका दिलात, मनोज जरांगेंची एकनाथ शिंदेंवर पहिली टीका, बावनकुळेंवरही हल्ला

Shivsena Party hearing in SC: निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण आणि शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्याकडे का दिला? वाचा स्टार्ट टू एंड प्रकरण

सोमेश कोलगे — Thu, 6 Aug 2026 13:08:11 +0530

घटनाक्रम (तथ्यात्मक पार्श्वभूमी)

नोंदणी: शिवसेना १२.१०.१९८९ रोजी नोंदणीकृत झाली, "धनुष्यबाण" राखीव चिन्ह. १९९९ ची घटना आयोगाकडे नोंदणीकृत होती; २०१८ मध्ये घटना दुरुस्ती झाली पण ती कधीच आयोगाकडे औपचारिकरित्या सादर झाली नाही.

२५.०६.२०२२ रोजी अनिल देसाई यांनी आयोगाला पत्र देऊन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या तथाकथित "पक्षविरोधी कारवायां"ची माहिती दिली. २१.०६.२०२२ रोजी दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या बैठका घेतल्या:
- ठाकरे गटाच्या बैठकीत २४/५५ आमदारांनी शिंदेंना नेतेपदावरून हटवण्याचा ठराव केला
- शिंदे गटाच्या बैठकीत ३४/५५ आमदारांनी (४ अपक्षांसह) शिंदेंनाच नेते म्हणून पुन्हा मान्यता दिली

राजकीय घडामोडी

२८.०६.२०२२ राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश

उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा

(२९.०६. २०२२) - शिंदेंचा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

(३०.०६.२०२२) - १८.०७.२०२२ रोजी शिंदे यांची "शिवसेना मुख्य नेता" म्हणून नियुक्ती (प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीत).

याचिका दाखल:
१९.०७.२०२२ रोजी शिंदे यांनी पॅरा १५ अंतर्गत याचिका दाखल करून पक्षात फूट पडल्याचा व आम्ही शिवसेना असून आम्हाला "धनुष्यबाण" चिन्ह द्यावे असा दावा केला.

न्यायालयीन कार्यवाही (आयोगाच्या कार्यवाहीला समांतर)

1. सर्वोच्च न्यायालय (घटनापीठ) - WPC ४९३/२०२२ मध्ये आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास २७.०९.२०२२ रोजी नकार दिला - "There shall be no stay of the proceedings before the Election Commission"

2. दिल्ली उच्च न्यायालय - १५.११.२०२२ रोजी ठाकरेंची याचिका फेटाळली, आयोगाला चिन्ह तपासण्याचे स्वातंत्र्य दिले

3. दिल्ली उच्च न्यायालय - LPA ७१७/२०२२ मध्ये १५.१२.२०२२ रोजी अपील फेटाळले, आयोगाला "expeditiously" निर्णय घेण्याचे निर्देश

आयोगासमोरील चार मुख्य मुद्दे व सविस्तर विश्लेषण

मुद्दा अ: चिन्हासंबंधी याचिका ग्राह्य आहे का? (अपात्रता कार्यवाही विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित असतानाही)

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद: शिंदे व समर्थक आमदारांविरुद्ध विधानसभा अध्यक्षांकडे पक्षांतरबंदी कायद्याखाली (दहावी अनुसूची) अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असल्याने पॅरा १५ ची याचिका अपरिपक्व (premature) आहे.

आयोगाचा निर्णय: याचिका पूर्णपणे ग्राह्य.

कारणे:
- सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने वारंवार आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती नाकारली
- अध्यक्षांचे अपात्रता अधिकारक्षेत्र आणि आयोगाचे पॅरा १५ अंतर्गत चिन्ह/ पक्ष विषयक निर्णय करण्याचे अधिकारक्षेत्र वेगवेगळे व स्वतंत्र आहेत, ते परस्परांवर अवलंबून नाहीत
- सभासदत्व रद्द होणे (दहावी अनुसूची) आणि पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे (पक्ष घटनेनुसार) या वेगळ्या बाबी आहेत
- दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली होती, त्यामुळे कोणालाही याचा गैरफायदा मिळू नये म्हणून आयोगाने २१.०६.२०२२ (विवाद निर्माण होण्यापूर्वीचा "निर्विवाद क्षण") ही तारीख आधारभूत मानली

मुद्दा ब: शिवसेनेत खरोखर फूट पडली आहे का?
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद: फक्त विधिमंडळ पक्षात मतभेद झाले, संपूर्ण पक्षात फूट पडलेली नाही; राजकीय पुनर्रचना/आघाडी हा फुटीचा आधार असू शकत नाही.

आयोगाचा निष्कर्ष: होय, फूट झाली आहे.

निर्देशक घटक:
- २१.०६.२०२२ रोजी दोन्ही गटांच्या स्वतंत्र बैठका व परस्परविरोधी ठराव
- दोन्ही गटांनी स्वतंत्र नेते व प्रतोद (व्हिप) नेमले
- दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली
- अनिल देसाई यांचे २५.०६.२०२२ चे पत्र, ज्यात प्रतिस्पर्धी गटाचा स्पष्ट उल्लेख
- समाजवादी पक्ष विवाद (२०१७) व केरळ काँग्रेस (एम) विवाद या पूर्वीच्या प्रकरणांशी साधर्म्य दाखवत आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फूट ही पक्षातील फुटीचेच द्योतक मानली, कारण संघटना व विधिमंडळ शाखा यांचा "नैसर्गिक संबंध" (organic link) आहे

मुद्दा क: कोणती कसोटी (Test) लावावी? (सादिक अली प्रकरणातील तीन कसोट्या)

१. "उद्देश व ध्येय" कसोटी (Test of Aims & Objects):
दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचारधारेपासून फारकत घेतल्याचा आरोप केला, पण ठोस पुरावे नसल्याने ही कसोटी निर्णायक ठरली नाही

२. "पक्ष घटना" कसोटी (Test of Party Constitution):
- शिंदे गटाचा युक्तिवाद: २०१८ ची सुधारित घटना अलोकशाही आहे कारण सर्व अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे केंद्रित
- ठाकरे गटाचा युक्तिवाद: शिंदे यांनी स्वतः याच घटनेखाली नेतेपद स्वीकारले होते, त्यामुळे आता आक्षेप घेणे अयोग्य
- आयोगाचा निर्णय:* २०१८ ची घटना आयोगाकडे अधिकृतरित्या नोंदवलेलीच नव्हती (लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा कलम २९अ चे उल्लंघन). शिवाय ही घटना १९९९ च्या लोकशाही तरतुदी उलटवून पक्षप्रमुखांना अनियंत्रित अधिकार देते (पदाधिकारी नेमणूक, हकालपट्टी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचे अधिकार इ.) — त्यामुळे ही कसोटी लागू करता येणार नाही असे आयोगाने ठरवले

३. "बहुमत चाचणी" (Test of Majority) - अंतिम व निर्णायक कसोटी:

संघटनात्मक बाजू: राष्ट्रीय कार्यकारिणी (केवळ १३ सदस्यांची, स्वतः "नियुक्त" प्रतिनिधी सभेद्वारे "निवडलेली") ही अपुरी व अलोकशाही आधारित असल्याने आयोगाला निर्णायक निष्कर्ष काढता आला नाही

विधिमंडळ बाजू - स्पष्ट निष्कर्ष:

विधानसभा आमदार
शिंदे - ४०/५५
ठाकरे - १५/५५

विधान परिषद सदस्य
शिंदे - ०/१२
ठाकरे - १२/१२

घटनाक्रम (तथ्यात्मक पार्श्वभूमी)

राजकीय घडामोडी

२८.०६.२०२२ राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश

उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा

(२९.०६. २०२२) - शिंदेंचा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

याचिका दाखल:
१९.०७.२०२२ रोजी शिंदे यांनी पॅरा १५ अंतर्गत याचिका दाखल करून पक्षात फूट पडल्याचा व आम्ही शिवसेना असून आम्हाला "धनुष्यबाण" चिन्ह द्यावे असा दावा केला.

न्यायालयीन कार्यवाही (आयोगाच्या कार्यवाहीला समांतर)

आयोगासमोरील चार मुख्य मुद्दे व सविस्तर विश्लेषण

आयोगाचा निर्णय: याचिका पूर्णपणे ग्राह्य.

कारणे:
- सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने वारंवार आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती नाकारली
- अध्यक्षांचे अपात्रता अधिकारक्षेत्र आणि आयोगाचे पॅरा १५ अंतर्गत चिन्ह/ पक्ष विषयक निर्णय करण्याचे अधिकारक्षेत्र वेगवेगळे व स्वतंत्र आहेत, ते परस्परांवर अवलंबून नाहीत
- सभासदत्व रद्द होणे (दहावी अनुसूची) आणि पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे (पक्ष घटनेनुसार) या वेगळ्या बाबी आहेत
- दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली होती, त्यामुळे कोणालाही याचा गैरफायदा मिळू नये म्हणून आयोगाने २१.०६.२०२२ (विवाद निर्माण होण्यापूर्वीचा "निर्विवाद क्षण") ही तारीख आधारभूत मानली

मुद्दा ब: शिवसेनेत खरोखर फूट पडली आहे का?
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद: फक्त विधिमंडळ पक्षात मतभेद झाले, संपूर्ण पक्षात फूट पडलेली नाही; राजकीय पुनर्रचना/आघाडी हा फुटीचा आधार असू शकत नाही.

आयोगाचा निष्कर्ष: होय, फूट झाली आहे.

निर्देशक घटक:
- २१.०६.२०२२ रोजी दोन्ही गटांच्या स्वतंत्र बैठका व परस्परविरोधी ठराव
- दोन्ही गटांनी स्वतंत्र नेते व प्रतोद (व्हिप) नेमले
- दोन्ही गटांनी एकमेकांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केली
- अनिल देसाई यांचे २५.०६.२०२२ चे पत्र, ज्यात प्रतिस्पर्धी गटाचा स्पष्ट उल्लेख
- समाजवादी पक्ष विवाद (२०१७) व केरळ काँग्रेस (एम) विवाद या पूर्वीच्या प्रकरणांशी साधर्म्य दाखवत आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील फूट ही पक्षातील फुटीचेच द्योतक मानली, कारण संघटना व विधिमंडळ शाखा यांचा "नैसर्गिक संबंध" (organic link) आहे

मुद्दा क: कोणती कसोटी (Test) लावावी? (सादिक अली प्रकरणातील तीन कसोट्या)

३. "बहुमत चाचणी" (Test of Majority) - अंतिम व निर्णायक कसोटी:

विधिमंडळ बाजू - स्पष्ट निष्कर्ष:

विधानसभा आमदार
शिंदे - ४०/५५
ठाकरे - १५/५५

विधान परिषद सदस्य
शिंदे - ०/१२
ठाकरे - १२/१२

लोकसभा खासदार

शिंदे - १३/१९
ठाकरे - ४/१९ (दावा ६)

राज्यसभा खासदार
शिंदे - ०/३
ठाकरे - ३/३

एकूण विधिमंडळ (६७ पैकी) शिंदेंकडे ४० ठाकरेंकडे २३ (दावा २७)

एकूण खासदार (२२ पैकी) शिंदेंकडे १३ ठाकरेंकडे ७ (दावा ९)

मतांची टक्केवारी : शिंदे समर्थक ४० आमदारांना २०१९ च्या निवडणुकीत एकूण मतांपैकी सुमारे ७६% मते मिळाली होती (५५ विजयी आमदारांच्या तुलनेत), तर ठाकरे समर्थक १५ आमदारांना फक्त २३.५% मते मिळाली होती. खासदारांबाबतही असेच प्रमाण - शिंदे गटाच्या १३ खासदारांना ७३% मते, तर ठाकरे गटाच्या ५ खासदारांना २७% मते.

मुद्दा ड: "धनुष्यबाण" चिन्ह कोणाला?
वरील बहुमत चाचणीच्या आधारे एकनाथ शिंदे गटाला चिन्ह बहाल.

अंतिम आदेश

1. शिवसेना" हे पक्षनाव आणि "धनुष्यबाण" हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाकडे कायमस्वरूपी राहील
2. शिंदे गटाला दिलेले तात्पुरते नाव "बाळासाहेबांची शिवसेना" व चिन्ह "दोन तलवारी व ढाल" हे तात्काळ गोठवले जाईल (यापुढे वापरता येणार नाही)
3. शिंदे गटाला कलम २९अ व आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार २०१८ ची पक्ष घटना अंतर्गत लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत करून दुरुस्त करण्याचे निर्देश
4. चिंचवड व कसबा पेठ पोटनिवडणुकांपुरते ठाकरे गटाला "शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)" नाव व "मशाल" चिन्ह वापरण्याची तात्पुरती परवानगी कायम

Election Commission: निवडणूक आयोगाची महत्त्वाची निरीक्षणे

आदेशाच्या शेवटी आयोगाने भारतीय राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाहीच्या अभावाबाबत चिंता व्यक्त केली.
पक्षांच्या घटना अनेकदा अंतर्गत वाद सोडवण्याऐवजी सत्ताकेंद्रीकरणासाठी सुधारित केल्या जातात, जे "जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही"साठी विसंगत आहे, असे नमूद करत सर्व राष्ट्रीय व राज्य पक्षांनी आपली घटना, पदाधिकारी यादी व निवडणूक प्रक्रिया सार्वजनिक व पारदर्शक ठेवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

शिंदे - १३/१९
ठाकरे - ४/१९ (दावा ६)

राज्यसभा खासदार
शिंदे - ०/३
ठाकरे - ३/३

एकूण विधिमंडळ (६७ पैकी) शिंदेंकडे ४० ठाकरेंकडे २३ (दावा २७)

एकूण खासदार (२२ पैकी) शिंदेंकडे १३ ठाकरेंकडे ७ (दावा ९)

अंतिम आदेश

आयोगाची महत्त्वाची निरीक्षणे

Sanjay Raut: हे कसले जेन -Z? यात सगळी भाजप अन् संघ परिवारातली मुलं आणि नातवंड; मोहन भागवतांच्या मुंबईतील संवाद कार्यक्रमावरून संजय राऊतांच्या हल्लाबोल

एबीपी माझा वेब टीम — Thu, 6 Aug 2026 10:55:19 +0530

Sanjay Raut on BJP Mohan Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) हे आज (6 ऑगस्ट) रोजी मुंबईत तरुण पिढीशी थेट संवाद साधणार आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC) येथील निता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात (NMACC) 'जनरेशन झी' (Gen Z) आणि 'जनरेशन अल्फा' (Gen Alpha) च्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशातच या कार्यक्रमावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी खोचक टीका करत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. या जेन Z मध्ये नेमकं कोण आहेत? यात सगळी भाजप आणि संघ परिवारातली मुलं आणि नातवंड असल्याचे संजय राऊत म्हणाले. आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातवंड आणि मुलांशी बोलून काय उपयोग? अशी खोचक टीकाही त्यांनी केलीय. (Sanjay Raut on BJP Mohan Bhagwat)

Sanjay Raut: दिल्लीतील जंतर मंतरवर आलेल्या तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना मी जेन Z समजतो.

माझ्या मते दिल्लीतील जंतर मंतरवर आलेल्या तरुणांना आणि विद्यार्थ्यांना मी जेन Z समजतो. ज्यांनी सरकार विरोधात आक्रोश केला, असे असताना आजही पंतप्रधान मोदी त्यांच्यासमोर माफी मागून आणि शमा करून सुद्धा अमित शाहांचे पोलीस, यंत्रणा त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या पालकांना दमदाटी करतायत, गुन्हे दाखल करतायत. त्यातलीच एक प्रिया नावाची मुलगी नुकतीच राहुल गांधी यांना काल भेटली, असे अनेक प्रकरण यामध्ये आहेत. त्यामुळे मोहन भागवत यांनी या मुलांशी बोललं पाहिजे. असा सल्ला खासदार संजय राऊत यांनी दिला आहे. आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नातवंड आणि मुलांशी बोलून काय उपयोग? अशी खोचक टीकाही त्यांनी केलीय.

Sanjay Raut: तर तो लोकशाहीचा आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा मोठा विजय असेल

आम्ही निर्धास्त आहोत. कारण ज्यांनी बेईमानी केली, घटनेशी द्रोह केला, त्यांना कायद्याच्याच भाषेत आम्ही संपवू. माझी अशी माहिती आहे की समोरच्या पक्षात चलबिचल सुरू झाली आहे. भाजप पक्षात मर्ज व्हायचं त्यांच्याकडे खल सुरू आहे. मात्र जर न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला आणि आमच्या सत्याच्या बाजूने निकाल दिला तर तो लोकशाहीचा आणि महाराष्ट्रातील जनतेचा मोठा विजय असेल, असेही खासदार संजय राऊत म्हणाले. वारंवार फुटीरगटाचे नेते सांगत होते कि आमच्या मागे महाशक्ती आहे, हे देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, 2014 आणि 2019 च्या निवडणुका उद्धव ठाकरे यांच्याच नेतृत्वात झाल्या, त्यावेळी या फुटीर गटातले नेते सामील होते. त्यामुळे वैचारिक फूट आहे, असं म्हणता येणार नाही. कपिल सिब्बल यांचं म्हणणं कोर्टाने ऐकून घेतलंय, परिणमी आज निकाल अपेक्षित आहे, असेही खासदार संजय राऊत म्हणाले.

इतर महत्वाच्या बातम्या

Devendra Fadnavis Gen Z: नाराज जेन Z साठी फडणवीस सरकारचा डॅमेज कंट्रोल प्लॅन, 9 महत्त्वाचे निर्णय गेमचेंजर ठरणार

Mumbai Crime Vikhroli Parksite: रात्री दोनला अंजू विश्वकर्मा रक्तबंबाळ अवस्थेत थरथरत घराबाहेर आल्या, दहीहंडीचा सराव करणारी पोरं वाचवायला घरात शिरली, पण सूरजने अंधारात धारदार शस्त्र फिरवलं

अजय माने — Thu, 6 Aug 2026 10:55:12 +0530

Mumbai Crime Vikhroli Parksite: मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील विक्रोळी पार्कसाईट परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. याठिकाणी असणाऱ्या राहुल नगर (Rahul Nagar) येथे एकाच कुटुंबातील तीन भावांमध्ये वाद होऊन दोन भावांनी एका भावाच्या अख्ख्या कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार (Murder news) केले. यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोन जण गंभीर जखमी आहेत. बुधवारी रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. घरात मोठ्या आवाजात गाणी लावण्यावरुन या वादाला सुरुवात झाली. त्यानंतर शा‍ब्दिक बाचाबाचीचे पर्यवसान मारामारीत झाले. राहुल नगरमध्ये घडलेल्या या थरारक घटनेबाबत स्थानिकांनी 'एबीपी माझा'ला अंगावर काटा आणणारी माहिती दिली. (Vikhroli Murder news)

राहुल नगरमध्ये वास्तव्याला असणाऱ्या विश्वकर्मा कुटुंबाच्या घरात ही घटना घडली. प्रत्यक्षदर्शींनी 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास मोठा आवाज झाला. विश्वकर्मा यांच्या घरात भांडण सुरु होते. त्यावेळी मयत सुनील विश्वकर्मा (वय 40) यांची पत्नी अंजू विश्वकर्मा रक्ताने माखलेल्या अवस्थेत घराबाहेर आली. ती भीतीने थरथर कापत होती. तिच्या तोंडातूनही शब्द बाहेर फुटत नव्हता. हा सगळा प्रकार बघून राहुल नगरमध्ये दहीहंडीचा सराव करत असलेल्या मुलांना आणि इतर नागरिकांना परिस्थितीचा अंदाज आला. दहीहंडीचा सराव करुन घरी परतणारी काही मुलं सुनील विश्वकर्मा यांना वाचवायला घरात गेली. मात्र, सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी धारदार शस्त्रांनी या मुलांवरही हल्ला केला. त्यामध्ये महादेव मगर या मुलाच्या हाताला दुखापत झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

एका मुलाने दिलेल्या माहितीनुसार, सूरज विश्वकर्मा मर्डर करुन बाहेर आला होता. त्यांनी घरातील लाईट बंद केली होती. तो अंजू विश्वकर्मा यांना शोधायला घराबाहेर आला होता. मुलांनी तिला वाचवलं नसतं तर तिलाही सूरज आणि सुरेंद्र यांनी ठार मारले असते. या सगळ्यानंतरही आम्ही घरात गेलो तेव्हा तिथे अंधार होता. त्या अंधारात आमच्यावर हल्ला झाला. आम्हाला काहीच दिसत नव्हते त्यामुळे आम्ही पळून घराबाहेर आलो. त्यानंतर सूरज आणि सुरेंद्र दोघेही धारदार शस्त्र घेऊन घराबाहेर आले. आमच्यासमोर त्यांनी अंजू विश्वकर्मा यांना मारहाण सुरु केली. त्यांच्यावर चाकूने तीन-चारवेळा वार केले. त्यामुळे अंजू विश्वकर्मा जबर जखमी झाल्या. आम्ही नंतर घरात शिरलो तेव्हा सुनील विश्वकर्मा यांचा मुलगा मरुन पडला होता, असे प्रत्यक्षदर्शींपैकी एकाने सांगितले.

Crime news: राहुल नगरमध्ये नेमकं काय घडलं?

विश्वकर्मा कुटुंबातील चार सख्खे भाऊ एकाच घरात राहत होते. यापैकी दोघेजण घराच्या पोटमाळ्यावर राहत होते. यापैकी सुनील विश्वकर्मा (वय 40) यांनी घरात पहाटे मोठ्या आवाजात गाणी लावली होती. यावरुन त्यांचे दोन भाऊ सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी सुनील यांना जाब विचारला. यावरुन सुनील विश्वकर्मा आणि दोन भावांची शा‍ब्दिक बाचाबाची झाली. ही बाचाबाची इतकी टोकाला गेली की या सगळ्यांची हाणामारी सुरु झाली. त्यावेळी सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी सुनील विश्वकर्मा आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार केले. यामध्ये सुनील विश्वकर्मा यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांचा 14 वर्षांचा मुलगा श्लोक विश्वकर्मा याला रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच त्याने जीव सोडला. सुनील विश्वकर्मा यांची पत्नी अंजू विश्वकर्मा आणि लहान मुलगा विवान विश्वकर्मा हे दोघे या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

आणखी वाचा

Mumbai Crime Vikhroli Parksite: मुंबईच्या विक्रोळीत तीन भावांमध्ये घरात गाणी लावण्यावरुन वाद, कुटुंबावर धारदार शस्त्राने वार, दोघांचा मृत्यू

Radheshyam Mopalwar Government Project: माजी आयएएस अधिकाऱ्याच्या कंपनीला राज्य सरकारकडून 200 कोटींचं कंत्राट, गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील रेडिओ क्लब प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाला अखेर हिरवा कंदील

अभिषेक मुठाळ — Thu, 6 Aug 2026 09:39:11 +0530

Radheshyam Mopalwar Government Project: मुंबईतील (Mumbai) गेटवे ऑफ इंडिया (Gateway of India) परिसरातील महत्त्वाकांक्षी रेडिओ क्लब (Radio Club) प्रवासी जेट्टी (Passenger Jetty) प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली आहे. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने (MMB) या प्रकल्पासाठी माजी आयएएस (IAS) अधिकारी राधेश्याम मोपलवार (Radheshyam Mopalwar) अध्यक्ष आणि गैरकार्यकारी अधिकारी असलेल्या मॉडर्न इंजिनिअरिंग अँड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Modern Engineering and Projects Limited) या कंपनीला सुमारे 200 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले आहे.

यापूर्वी हा प्रकल्प आरकेसी प्रोजेक्ट्स (RKC Projects) या कंपनीकडे होता. मात्र, कामाच्या गतीबाबत समाधानकारक प्रगती न झाल्याने आणि विलंब झाल्यामुळे महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाने मार्च महिन्यात तो करार रद्द केला होता. त्यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून मोपलवार यांच्या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने या तिन्ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

Radheshyam Mopalwar Government Project: अत्याधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार

या प्रकल्पांतर्गत रेडिओ क्लब परिसरात आधुनिक प्रवासी जेट्टी उभारण्यात येणार असून, सागरी वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. यामध्ये नवीन प्रवासी टर्मिनल (Passenger Terminal), 80 मीटर बाय 80 मीटरचा प्लॅटफॉर्म, 10 बर्थिंग जेट्ट्या आणि 12 मीटर रुंदीचा प्रवेशमार्ग उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रवाशांच्या सोयीसाठी पार्किंग, शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सुसज्ज प्रतीक्षागृह, अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन सुविधा तसेच परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे.

Radheshyam Mopalwar Government Project: 2028 अखेरपर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट

राज्य सरकारने (Maharashtra Government) या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी यापूर्वीच 229 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. नव्या कंत्राटदाराच्या नियुक्तीनंतर सुधारित वेळापत्रकानुसार हा प्रकल्प 2028 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान, रेडिओ क्लब प्रवासी जेट्टी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील सागरी वाहतूक अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असून, गेटवे ऑफ इंडिया परिसरातील प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच मुंबईच्या किनारी वाहतूक व्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागणार असल्याचे मानले जात आहे.

आणखी वाचा

Pune RTO: पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! 'MH 12 ZZ' नंतर गाड्यांवर कोणता नंबर येणार? मुरलीधर मोहोळ-नितीन गडकरींच्या भेटीनंतर महत्त्वाची माहिती समोर

Devendra Fadnavis Gen Z: नाराज जेन Z साठी फडणवीस सरकारचा डॅमेज कंट्रोल प्लॅन, 9 महत्त्वाचे निर्णय गेमचेंजर ठरणार

अभिषेक मुठाळ — Thu, 6 Aug 2026 09:19:18 +0530

Fadnavis Government plan for Gen Z: राज्यात मोठ्या प्रमाणात नाराज असलेल्या जेन Z युवक-युवतींना पुन्हा आपल्याकडे खेचण्यासाठी फडणवीस सरकारने (Devendra Fadnavis) नवा डॅमेज कंट्रोल प्लान आखला आहे. रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीने 31 मार्च 2027 पर्यंत 1 हजार रोजगार मेळाव्यांचे (Job Fairs) आयोजन केले जाणार आहे. या रोजगार मेळाव्यांची व्यापक माहिती गरजू तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचे आदेश कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले आहेत. मंत्री लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रोजगार मेळावा समितीची बैठक ही झाली. या बैठकीत राज्यस्तरीय रोजगार मेळाव्याचे अध्यक्ष डॉ. रणजित पाटील, सदस्य डॉ. सरोजिनी राऊत, रविंद्र देशपांडे, विशाल टिब्रेवाल, जयेश ढाके, राहुल खोले, सदस्य सचिव तथा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे आयुक्त डॉ. अमित सैनी यासह शासकीय सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.(Maharashtra Politics news)

Mahayuti Government: राज्य सरकारचा प्लॅन काय?

- आयटीआय व्यतिरिक्त इतर कॉलेजमधील विद्यार्थी, अपस्किलिंगची गरज असणारे तरुण आणि सामाजिक संस्थांशी संपर्क साधून रोजगार मेळाव्याचा विस्तार केला जाणार
- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात रोजगार मेळाव्याची माहिती दिली जाईल
- तरुणांना रोजगाराचे महत्त्व आणि स्वयंरोजगाराचे फायदे पटवून देण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती व एनजीओंच्या माध्यमातून समुपदेशन केले जाईल
- पहिल्या आठवड्यात पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, एथिकेट्स (शिष्टाचार), बायोडाटा तयार करणे आणि संभाषण कौशल्यांवर भर दिला जाईल
- दुसऱ्या आठवड्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या अ‍ॅप्टिट्यूड टेस्टनुसार इलेक्ट्रिसिटी, प्लंबिंग, रिसेप्शनिस्ट आणि मार्केटिंग यांसारख्या क्षेत्रांत थेट प्रात्यक्षिक दिले जाईल
- केवळ रोजगार मेळावे आयोजित न करता उमेदवारांना पूर्व-प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे
- रोजगार मेळाव्यापूर्वी उमेदवारांना दोन आठवड्यांचे कौशल्य व पूर्व-रोजगार प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न असेल
- उमेदवारांना योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षण मिळाल्यास मेळाव्यांमधील निवडीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा सरकारला विश्वास आहे
- या उपक्रमाच्या नियोजनासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाचे अधिकारी व प्रदेश समन्वय समिती यांनी एकत्रितपणे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत

आणखी वाचा

Sonu Sood On Kangana Ranaut: कंगना म्हणाली, जेन-झी गटरछाप, लफडेबाज; आता अभिनेता सोनू सूदचं साईंच्या शिर्डीतून उत्तर, परखड वक्तव्य

Gen Z Protest Delhi : 'झुरळां'नी धुव्वा उडवला! बघता-बघता राजीनामा पडला; जेन झी आंदोलनाची पूर्ण टाईमलाईन