मुंबई : शहरी नक्षलवादाशी संबंधित भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि एल्गार परिषद प्रकरणात आरोपी असलेल्या सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज यांनी केलेल्या याचिकेवर उत्तर दण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने एनआयएला दिले आहेत. कायद्यानं 90 दिवसांत आरोपीविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करणं कायद्यानं बंधनकारक असतं आणि तसं न झाल्यास आरोपी जामीनासाठी पात्र ठरतो. आपल्याविरोधात ही मुदत उलटूनही अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेलं नाही, मग आपल्याला जामीन का मिळू नये?, असा सवाल या याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
सुधा भारद्वाज यांना साल 2018 मध्ये पुणे पोलिसांनी केली होती. अटक करण्यात आल्यापासून त्या भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. या प्रकरणात याआधी पुणे पोलीस तपास करीत होते. तेव्हा, पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी साल 2019 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे(एनआयए) कडे याप्रकरणाचा तपास हस्तांतरित करण्यात आला. एनआयएने या प्रकरणातील आरोपपत्र 90 दिवसांत दाखल करणं आवश्यक होतं. मात्र अद्यापही हे आरोपपत्र दाखल केलेलं नाही. त्यामुळे ही फौजदारी प्रक्रिया संहिता(सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. अशी विनंती या याचिकेतून सुधा भारद्वाज यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच जे आरोपपत्र दाखल केले आहे ते एनआयए न्यायालय नव्हते, असा मुद्दाही या याचिकेत उपस्थित केला आहे.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. हायकोर्टानं एनआयएला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 3 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.