नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये बदल आणि विकास हे प्रमुख मुद्दे ठरले. मुंबईतील बहुतांश मतदारांनी या भावनेतून मतदान करत महायुतीला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. मात्र धारावीने वेगळा कौल दिला. सात प्रभागांपैकी दोन काँग्रेसकडे, चार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) कडे गेले. एक जागा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला मिळाली, तर भाजपला पुन्हा एकदा धारावीत प्रवेश करता आला नाही. या पार्श्वभूमीवर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) वेग घेत असताना झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या शंका, चिंता दूर करण्यासाठी कोणती पुढील पावले उचलली जात आहेत. याबाबतडीआरपी आणि एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. डीआरपी - एसआरए आणि धारावीतील नागरिकांमध्ये संवादाचा अभाव आहे का? नागरिकांचे म्हणणे ऐकले जात नाही, असे धारावीकरांचे म्हणणे आहे का ? वैयक्तिक इच्छा आणि राजकीय निष्ठा यांची गल्लत होता कामा नये. या दोन गोष्टी कधीच समान नसतात. राजकीय निष्ठा ही स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या हिताच्या आड येऊ शकत नाही. धारावीतील सुमारे १.२५ ते १.५० लाख कुटुंबांपैकी ९० हजारांहून अधिक कुटुंबांनी घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. हाच या प्रकल्पाला मिळालेला सर्वात मोठा कौल आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा देशाच्या इतिहासातील सर्वांत समावेशक आणि सर्वांगीण शहरी पुनर्निर्माण प्रकल्प आहे. प्रत्येक पात्र, प्रामाणिक झोपडपट्टीधारकाला नवीन घर मिळणार आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ या तत्त्वावर आधारित हा प्रकल्प धारावीला एक सशक्त, शाश्वत आणि समावेशक शहरी वसाहत म्हणून उभी करणार आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त शहर बनवण्याच्या राज्य सरकारच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने हा एक मोठा टप्पा आहे. धारावीकरांना बदल हवा आहे आणि त्यांनी तो पुनर्विकासाच्या माध्यमातून स्पष्टपणे व्यक्त केला आहे.
धारावीकरांना स्थलांतर आणि घराच्या क्षेत्रफळाबाबत चिंता ? अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावीतील सर्व कुटुंबांसाठी ३५० चौरस फुटांची घरे जाहीर केली आहेत. घरांच्या आकाराचे हे एकसमान धोरण पारंपरिक झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या संकल्पनांपासून मोठा आणि ऐतिहासिक बदल आहे. यामुळे समानता आणि समावेशक विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. पात्र आणि अपात्र अशा दोन्ही प्रकारच्या रहिवाशांचा पुनर्वसनात समावेश करणारा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. आतापर्यंत १ जानेवारी २००० पूर्वी धारावीत वास्तव्यास असलेल्या पात्र रहिवाशांना धारावीतच ३५० चौरस फुटांची घरे मिळत होती. तर अंतिम तारखेनंतर आलेल्या अपात्र रहिवाशांना मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) धारावीबाहेर ३०० चौरस फुटांची घरे देण्याची तरतूद होती. हे आता पूर्णपणे दूर करण्यात आले आहे. पुनर्विकासासाठी पात्र ठरणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला, पात्रतेची अट न पाहता, ३५० चौरस फुटांचे नवे घर मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे, स्थलांतराचा प्रश्नच उद्भवत नाही. धारावीला ‘शहरातील शहर’ म्हणून आधुनिक आणि नियोजनबद्ध स्वरूप दिले जात आहे. २००० पूर्वी तळ मजल्यावर वास्तव्यास असलेल्या मूळ रहिवाशांना धारावीतच नवी घरे दिली जातील. पात्र व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी धारावीतच जागा मिळेल.
२००० नंतर आलेल्या रहिवाशांचे पुनर्वसन एमएमआरमधील त्याच दर्जाच्या, सुसज्ज वसाहतींमध्ये सन्मानपूर्वक केले जाईल. इतर पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये २०११ नंतर आलेले अनेक रहिवासी विस्थापित होतात. मात्र या प्रकल्पात १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत आलेल्या सर्व तळ व वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना भाडे-खरेदी तत्त्वावर ३५० चौरस फुटांची घरे दिली जातील. प्रत्येक नव्या टाउनशिपमध्ये सुरक्षित घरे, स्वच्छ परिसर, चांगल्या शाळा, सामाजिक व भौतिक पायाभूत सुविधा आणि उत्तम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतील. अनेक दशके वाईट परिस्थितीत जगलेल्या कोणत्याही चांगल्या कुटुंबाला सन्मानजनक जीवन नकोसे वाटेल, असे मला वाटत नाही. या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत किती घरे बांधली जाणार आहेत ? पुढील सात वर्षांत सुमारे १.२५ ते १.५० लाख कुटुंबांना पात्रतेनुसार नवी घरे दिली जातील. ही घरे सुरक्षित, मजबूत आणि आरोग्यदायी जीवनासाठी उभारण्यात येणार आहेत. कुटुंबांना कोंडलेल्या, असुरक्षित घरांमध्ये राहावे लागणार नाही. प्रकाश, हवा आणि सुरक्षित छप्पर असलेले सन्मानाचे आयुष्य त्यांना मिळेल. खासगी स्वच्छतागृहे, २४ तास पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा ही उपलब्ध असतील.
या घरांमुळे रहिवाशांवर आर्थिक ओझे ? योग्य गणित लावल्यास लक्षात येईल की ही घरे मालकीच्या दृष्टीने सर्वात कमी खर्चाची असतील. पुनर्विकासानंतर पहिल्या १० वर्षांसाठी इमारतींची देखभाल एसपीव्ही - एनएमडीपीएलकडून केली जाणार असल्याने रहिवाशांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. तसेच प्रत्येक टाउनशिपमधील १० टक्के क्षेत्र व्यापारी वापरासाठी विकसित करण्यात येणार असून, त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत मिळेल. प्रत्येक सदनिकेसाठी वैधानिक कॉर्पस निधी ( एखाद्या संस्थेच्या किंवा गृहनिर्माण सोसायटीच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी जमा केलेली, सुरक्षित ठेवलेली आणि गुंतवलेली एक मोठी रक्कम ) सक्षम प्राधिकरणाकडे जमा केला जाईल. याशिवाय मुख्यमंत्री यांनी धारावीतील व्यवसायांसाठी पाच वर्षांची करसवलत देखील जाहीर केली आहे. घरे सोडून शाळा, रुग्णालये, धार्मिक स्थळांचं काय ?
धारावीतील शाळांचा दर्जा उंचावण्यात येणार आहे. ३६ सरकारी आणि २५ खासगी शाळा एकत्र करून अत्याधुनिक शिक्षण संकुले उभारली जातील. स्वच्छ आणि सुसज्ज वर्गखोल्यांमध्ये शिक्षण मिळेल. आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, प्रसूती सेवा, दवाखाने आणि रुग्णालये उभारली जातील. उपचारासाठी दूर जाण्याची गरज भासणार नाही. ५०० हून अधिक धार्मिक स्थळांचे पुनर्नियोजन अत्यंत आदराने आणि योग्य पद्धतीने केले जाईल. सर्व धर्मांचा सन्मान राखला जाईल. महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान ते माटुंगा यांना जोडणारा हरित मार्ग, मोठे मध्यवर्ती उद्यान आणि जवळपास १०० एकर मोकळी व हिरवी जागा धारावीला आरोग्यदायी बनवेल. मिठी नदी स्वच्छ करून जैवविविधतेसह नदी किनाऱ्यांचा देखील विकास केला जाईल. हा प्रकल्प केवळ बांधकाम नाही, तर नवसंजीवन आहे.
नोकऱ्या आणि उद्योगवाढीबाबत काय ? धारावीतील विविध उद्योग हेच तिचे बळ आहे. सुमारे २० हजार लघुउद्योगांना अधिक चांगल्या कामाच्या जागा मिळतील. यामुळे सुमारे १.५ लाख कामगारांना आधार मिळेल. कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या उपक्रमांमुळे नव्या संधी निर्माण होतील. पुनर्विकासानंतर पाच वर्षे व्यवसायांना करमाफी दिली जाणार आहे.
धारावीकरांसाठी संदेश हा प्रकल्प मानवकेंद्री आहे आणि पूर्णपणे राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. खासगी विकासकांवर अवलंबून राहण्याचा प्रश्न नाही. स्वच्छ परिसर, सन्मानाचे घर, समान संधी, सुरक्षितता आणि रोजगार यासाठी हा पुनर्विकास आहे. धारावी आता आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून नव्हे, तर परवडणारी घरे, जागतिक दर्जाच्या सुविधा, घरे आणि उपजीविका एकत्र अनुभवता येतील असे नियोजनबद्ध आधुनिक शहर म्हणून ओळखली जाईल.