मुंबई : अजित पवारांच्या निधनानंतर घाईगडबडीने 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचं प्रकरण अल्पसंख्याक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. अल्पसंख्यांक विभागात ज्यांने कुणी गडबड केली आहे त्याच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशीच दुपारी पहिल्या फाईलवर सही करण्यात आल्याचं समोर आलं. त्यानंतर पुढच्या तीन ते चार दिवसात तब्बल 75 फाईल्सवर सह्या करण्यात आल्याचं दिसून आलं. राज्यात एकीकडे शासकीय दुखवटा सुरू असताना अधिकाऱ्यांनी घाईगडबडीत 75 शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्याचं समोर आल्याने गोंधळ उडाला.
कारवाई करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
या प्रकरणानंतर विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उडवली. प्रत्येक फाईलमागे 25 लाखांची देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप आमदार रोहित पवारांनी केला. आता या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांनीही भूमिका स्पष्ट केली आहे. ज्या फाईल्सना मंजुरी देण्यात आली होती त्यांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याचसोबत ज्याने ही गडबड केली आहे त्याच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा आता मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांना उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्याक मंत्री सुनेत्रा पवारांनी भेटीसाठी बोलावून घेतलं. यावेळी सुनेत्रा पवार यांनी अल्पसंख्याक संस्थानमध्ये सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराची माहिती घेतली आहे.
नेमकं काय प्रकरण?
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघाती निधनाचा आघात झाल्यानं अवघा महाराष्ट्र एकीकडे शोकसागरात बुडाला होता. तर याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या बेपर्वाई आणि संधीसाधूपणाचं दर्शन घडवलं. अल्पसंख्याक मंत्री असलेल्या अजित पवारांच्या मृत्यूनंतर तातडीनं राज्यातील 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. एबीपी माझाने हा धक्कादायक प्रकार उघड केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाला स्थिगिती दिली असून चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिलेत.
धक्कादायक म्हणजे, यातील पाहिलं प्रमाणपत्र अजितदादांच्या अपघाताच्या दिवशी, 28 जानेवारीला दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी दिलं गेलं होतं. या प्रमाणपत्रांना अल्पसंख्यांक विभागाच्या ऑनलाईन सिस्टीममध्ये मंजुरी मिळाली, ती वेळ देखील नमूद आहे. ABP माझाकडे 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी या कालावधीत देण्यात आलेली अशी 75 प्रमाणपत्रं उपलब्ध आहेत. राज्यात शासकीय दुखवटा असताना, या शिक्षण संस्थांना मंत्रालयातून गुपचूपपणे अल्पसंख्यांक दर्जा दिला जात होता.
ही बातमी वाचा: