मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात केवळ तातडीच्या याचिकांवर सुनावणी होईल असे स्पष्ट निर्देश असतानाही एका नव्या याचिकेचा उल्लेख केल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका याचिकादाराला पंधरा हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे. तर न्यायालयातील गर्दी वाढू नये म्हणून न्यायमूर्ती ए.के. मेनन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे याचिका सादर करण्याची अभिनव सूचनाही जारी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज सध्या कोरोनाच्या वातावरणामुळे केवळ दोन तास सुरू आहे. केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाकडून निश्‍चित केलेले असतानाही न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्यापुढे एक न्यायालयाच्या अवमानासंबंधित याचिकेचा उल्लेख करण्यात आला. याबाबत न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी नाराजी व्यक्त केली. वेळ आणि गर्दी वाढू नये, म्हणून नोटीस जारी केली असतानाही अशा प्रकरणांचा उल्लेख का केला जातोय?, असा सवाल करत संबंधित याचिकादाराला पंधरा हजार रुपयांचा दंड सुनावला.
दंडाची ही रक्कम सेंट ज्यूडस इंडिया चाईल्डकेअर सेंटरला देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांनी कोर्टातील गर्दी कमी करण्यासाठी तूर्तास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तातडीच्या याचिकेचा उल्लेख करण्याची सूचना वकिलांसाठी जारी केली आहे. न्यायालयच्या नव्या इमारतीतील कोर्ट रूम क्रमांक 16 ब मध्ये ही सुविधा सध्या उपलब्ध करून देण्यात आली असून वकिल त्यांच्या घरातून किंवा कार्यालयातूनही याचा लाभ घेऊ शकतात. एका व्हिडीओ सॉफ्टवेअर मार्फत ही सुविधा उपलब्ध असून त्यासाठी पिन क्रमांक, पासवर्ड व त्यासाठीची लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.