मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवरील निकालाला बुधवारी (21 नोव्हेंबर) हायकोर्टात काहीसं नाट्यमय वळण मिळालं. सकाळी अकराच्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची यासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना, राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारलेला असून त्यावर कायदेशीर आणि संविधानिक प्रक्रिया सुरु असल्याचं आपल्या निकालात नमूद केलं होतं.
मात्र दुपारी तीनच्या सुमारास ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी अहवाल पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही, त्यावर प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे निकालात 'ते' वाक्य बदलून घेण्याची विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने पाच वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. त्यानुसार संध्याकाळी सरकारी वकील आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील यांना समोर बोलावून, हायकोर्टाने आपल्या निकालातून राज्य सरकारने मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल स्वीकारल्याचा उल्लेख वगळला आणि केवळ तूर्तास केवळ त्यातील शिफारशी स्वीकारल्याचं नमूद केलं.
मुख्यमंत्र्याचं स्पष्टीकरण
यावरुन गोंधळ झाल्याने मुख्यमंत्री आज विधानसभेत निवदेन दिलं. ते म्हणाले की, "अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या, असं सरकारने हायकोर्टात सांगितलं आहे.मात्र अहवाल स्वीकारला नाही, असं वृत्त समोर आलं आहे. मात्र कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर जो कायदा तयार केला आहे त्यात केवळ शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. पुढे गोंधळ नको म्हणून अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या, पूर्ण अहवाल नाही असं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितलं."
तसंच 52 टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं याआधीच चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. पण एक-दोन माध्यमांनी विचार केला पाहिजे की आपल्याला समाज एकत्र आणायचा आहे की त्यांच्यात भांडणं लावायची, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आरक्षणाचा कोटा वाढवल्यने प्रश्न सुटतील : भुजबळ
मराठा आरक्षण शिफारशी स्वीकारल्या, अहवाल नाही; याबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली. आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी केंद्रात, संसदेत बदल करुन घ्यावा लागेल, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.
तर कोर्टातही सिद्ध करु : मुख्यमंत्री
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "तामिळनाडूनंतर कर्नाटकनेही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तचं आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. एका निर्णयाच्या आधारावर असाधारण परिस्थिती असल्यास, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. मागासवर्ग आयोगालाच एखाद्या समाजाला सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करुन आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. संसदेत कायदा करुन यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढता येईल, ही छगन भुजबळांची मागणी योग्यच. पण सध्या आपल्याला तो मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींवर द्यावा लागेल. पुढे तो कोर्टात सिद्ध करण्याची वेळ आली तर करुच. शिवाय संसदेत कायदा झाल्या तर दुधात साखर, सोने पे सुहागा असेल