मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) सहाय्यक अभियंता आणि दुय्यम अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासक काळात झालेल्या या बदल्यांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या बदल्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे, बीएमसीतील या बदल्यांना ब्रेक लागला होता. मात्र, बदल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी महापौर रितू तावडेंनी (Mayor) प्रशासनला कार्यवाहीचे पत्र लिहिल्याने संभ्रम निर्माण झाला. तर, मुख्यमंत्र्‍यांचा स्टे असतानाही बदल्यांच्या कार्यवाहीमुळे प्रश्न उपस्थित होताच, महापौर रितू तावडे यांच्याकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. 

Continues below advertisement

मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांचा विषय चांगलाच तापला असून, पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये वादाचे नवे केंद्र तयार झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बदल्यांना स्थगिती दिली असतानाच, महापौर रितू तावडे यांनी या बदल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला पत्र लिहिल्याने संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मात्र, आता महापौर कार्यालयाने आणि महापौरांनीही याबाबत स्पष्टीकरण देत क्रोनॉलॉजी समजावून सांगितली. 

मुंबई महापालिकेतील अभियंता बदल्यांवरील स्थगिती उठवण्याची महापौरांनी कोणतीही सूचना केलेली नाही. दी म्युनिसिपल युनियन यांनी पाठवलेले पत्र प्रशासनाकडे नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी फक्त अग्रेषित केले होते. प्रशासनाने स्थगिती विषयक माहिती देणारे अभिप्राय सादर केल्यानंतर ते पत्र दहा दिवसापूर्वीच दप्तरी दाखल केले. त्यामुळे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सहाय्यक अभियंता, दुय्यम अभियंता पदावरील अभियंत्यांच्या बदल्यांवरील स्थगिती उठवण्याची कोणतीही सूचना मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी केलेली नाही, असे स्पष्टीकरण महापौर रितू तावडे यांच्याकडून करण्यात आलं आहे. अभियंता बदल्यांवरील स्थगिती उठवण्याची कोणतीही सूचना केलेली नाही, मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आमच्यासाठी अंतिम आहे, असे महापौर रितू तावडे यांनीही स्पष्ट केले. 

Continues below advertisement

पत्रावर कार्यवाही करु नये, असे निर्देश

दि म्युनिसिपल युनियन यांनी या विषयासंदर्भात महापौरांना लिहिलेले पत्र पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी केवळ महानगरपालिका प्रशासनाकडे अग्रेषित केले होते. प्रशासनाने अभिप्राय सादर केल्यानंतर महापौरांनी स्वतः ते पत्र दहा दिवसांपूर्वीच दप्तरी दाखल केले, म्हणजे त्या पत्रावर काहीही कार्यवाही करू नये, असे निर्देश दिल्याचे स्पष्टीकरण महापौर कार्यालयाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे.