मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई हायकोर्टाने छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्याचे 45(1) हे कलम नुकतेच रद्द केले आहे. त्याचा फायदा घेत आपली जामीनावर मुक्तता करावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी 2 एप्रिल रोजी केली होती. या जामीन अर्जावर काल सुनावणी पूर्ण झाली. त्यानंतर आज मुंबई उच्च न्या्यालयाने त्यांना जामीन मंजूर झाला.

‘या’ कलमाचा भुजबळांना फायदा

23 नोव्हेंबर 2017 रोजी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा अर्थात मनी लाँड्रिंगमधलं कलम 45(1) हे घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या कलमानुसार आरोपींना जामीन नाकारण्यात येत होता, मात्र हे कलम रद्द झाल्याने या प्रकरणातल्या सर्व आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. छगन भुजबळ यांनी याचाच आधार घेत जामीन अर्ज केला होता, ज्याचा त्यांना फायदा झाला आणि त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.

ज्यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचे आरोप आहेत, त्यांना पीएमएलए कायद्यातील कलम 45 रद्द झाल्याने जामीन मिळण्याची चिन्ह निर्माण झाली होती. दरम्यान, पीएमएलए कायद्यातील  कलम 45(1) हे  ‘ब्लॅक मनी’ला चाप लावण्यात महत्त्वाचे अस्त्र असल्याचे केंद्र सरकारला वाटत होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे कलमच घटनाबाह्य ठरवल्याने सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला गेला.

पीएमएलए कायद्यातील कलम 45(1) रद्द झाल्याने, या प्रकरणात ज्यांना आधी जामीन मिळाला नव्हता ते आता पुन्हा एकदा जामीनासाठी अर्ज करु शकतील, असे कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. अनेकजण जामीन न मिळाल्यानं गेले अनेक वर्ष जेलमध्येच आहेत. त्यामुळे खालच्या कोर्टानं त्यांच्या जामीन अर्जावर नव्यानं विचार करावा, असा आदेशही कोर्टानं दिला होता.

कलम 45 मध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं?

कलम 45(1) नुसार न्यायाधीश आरोपीला तेव्हाच जामीन देऊ शकतं जेव्हा त्यांना पूर्णपणे खात्री असेल की आरोपीनं कोणाताही गुन्हा केलेला नाही. तसेच न्यायाधीशांना याचीही खात्री असायला हवी की, जामीन मिळाल्यावर तो पुन्हा कोणताही गुन्हा करणार नाही, अशा अटी या कलमामध्ये घालण्यात आल्या होत्या.