मुंबई : महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालानं (MP/ MLA Speical Court) छगन भुजबळ आणि इतरांविरोधातील 2021 च्या बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईच्या विशेष कोर्टानं हे आदेश 16 सप्टेंबरला दिले आहेत. खटला रद्द करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिट वर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर असल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
इन्कम टॅक्स विभागानं 2021 मध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, त्यांचे फर्म आर्मस्ट्रॉन्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, परवेश कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आणि देविशा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड विरोधात बेनामी संपत्ती प्रकरणी कार्यवाही सुरु केली होती.
विशेष कोर्टानं नोव्हेंबर 2021 मध्ये या प्रकरणात समन्स जारी केलं होतं. हे समन्स छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना जारी करण्यात आलं होतं. भुजबळ यांनी आयकर विभागाच्या कारवाईला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.
डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. ज्यामध्ये कथित बेनामी संपत्तीचा आरोप करण्यात आला होता. त्या मालमत्ता त्यांच्याशी संबंधित तीन कंपन्यांच्या नावावर होती. ज्या मालमत्ता मुंबई, नाशिकची गिरणा शुगर मिल्सचा समावेश आहे.
MP/ MLA प्रकरणांचे विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंधर यांनी मंगळवारी एक आदेश देताना म्हटलं की मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश मेरिटवर नसून केवळ तांत्रिक मुद्द्यांवर होते. दरम्यान, या प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्या बाजूनं प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात चिमणकर बंधू दोषमुक्त
महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्या प्रकरणी महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करणाऱ्या चिमणकर बंधू दोषमुक्त करण्यात आलं आहे. कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित महाराष्ट्र सदन बांधकाम प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून चिमणकर बंधूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने चिमणकर बंधूंना दोषमुक्त केले आहे.
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, उच्च न्यायलयानं कृष्णा चिमणकर, प्रशांत चिमणकर, प्रसन्न चिमणकर यांना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सदन बांधकामामध्ये अनियमितता केल्याचा आरोप झाला होता.
खाडाखोड करुन मराठा-कुणबीच्या नोंदी, छगन भुजबळांचा गंभीर आरोप; ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत मोठी मागणी