मुंबई : मुंबईत घर घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरांच्या सोडतीसाठीच्या उत्पन्न मर्यादेत बदल करण्यात आले आहेत. अत्यल्प गटासाठी आता वार्षिक 6 लाख तर अल्प गटासाठी 6 लाख ते 9 लाख रुपये, मध्यम गटासाठी 9 ते 12 आणि उच्च गटासाठी 12  ते 18 रुपये अशी मर्यादा करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाने बुधवारी (25 मे) या संबंधीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) तसंच 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही उत्पन्न मर्यादा लागू असणार आहे.


म्हाडा सोडतीत अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च असे उत्पन्न गट आहेत. या उत्पन्न गटासाठी विशिष्ट उत्पन्न मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. उत्पन्न मर्यादेनुसारच अर्ज भरणं अत्यंत आवश्यक असते. या उत्पन्न मर्यादेनुसार इच्छुकांना सोडतीत घरासाठी अर्ज भरावे लागतात. आता म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीसाठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. यापुढे म्हाडाच्या विभागीय मंडळाकडून काढण्यात येणाऱ्या सोडतीसाठी ही उत्पन्न मर्यादा लागू होणार आहे.


यासोबतच उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उत्पन्न मर्यादाही बदलण्यात आली आहे. त्यानुसार आता अत्यल्प गटासाठी वार्षिक 4,50,000 रुपये, अल्प गटासाठी वार्षिक 4,50,001  ते 7,50,000 रुपये, मध्यम गटासाठी वार्षिक 7,50,001 ते 12, 00,000 रुपये आणि उच्च गटासाठी 12, 00,001 ते 18,00,000 रुपयांपर्यंत अशी उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.


आतापर्यंत प्रत्येक गटासाठी मासिक उत्पन्न मर्यादा किती होती?
अत्यल्प गट - प्रतिमाह 25, 000 रुपयांपर्यंत
अल्प गट - प्रतिमाह 25,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत
मध्यम गट - प्रतिमाह 50,001 ते 75000 रुपयांपर्यंत
उच्च गट -  प्रतिमाह 75,001 रुपयांच्या पुढे


नव्या बदलानुसार प्रत्येक गटासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा किती?
अत्यल्प गट - वार्षिक 6,00,000 रुपये
अल्प गट - वार्षिक 6,00,001 ते 9,00,00 रुपये
मध्यम गट - वार्षिक 9,00,001 ते 12,00,000 रुपये
उच्च गट - वार्षिक 12,00,001  ते 18,00,000 रुपये 


घरांच्या क्षेत्रफळातही बदल
दरम्यान उत्पन्न गटानुसार सोडतीतील घरांच्या अनुज्ञेय क्षेत्रफळातही बदल करण्यात आला आहे. या बदलानुसार आता अत्यल्प गटातील घरांसाठी 30 चौ.मी., अल्प गटातील घरांसाठी 60 चौ.मी.पर्यंत, मध्यम गटातील घरांसाठी 160 चौ.मी. आणि उच्च गटासाठी 200 चौ.मी. असं क्षेत्रफळ यापुढे लागू असेल.