मुंबई : मुंबईसह राज्यात सुधारलेल्या कोरोना परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या सोमवारपासून मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑनलाईनसोबत प्रत्यक्ष सुनावणीही सुरू करण्याचं निश्चित केलंय. आठवड्याचे चार दिवस प्रत्येक कोर्टाच काम सुरू राहील. ज्यात तीन दिवस प्रत्यक्ष तर एक दिवस ऑनलाईन कामकाज चालेल. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय समितीनं हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मुंबईसह हायकोर्टाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा खंडपीठालाही लागू राहील. तर कोरोनाच्या अधिक धोका असलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, अहमदनगर आणि बीडसह एकूण 11 जिल्ह्यांमधील कनिष्ट न्यायालय अर्धा दिवसच कार्यरत राहतील असं निश्चित करत अन्य जिल्ह्यातील न्यायालयांना पूर्ण दिवस काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या राज्य सरकारनं केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली असून वकिलांसाठी तसेच लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल ट्रेनची परवानगी देण्यात यावी या मागणीसाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी राज्य सरकारनं गुरूवारी माहिती देताना सांगितलं की यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची टास्क फोर्सची बैठक होणार असून त्या बैठकीत लोकल प्रवासाचा निर्णय घेतला जाईल व तो सोमवारी हायकोर्टात सांगितला जाईल.
वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी यासाठी वकिलांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्याना लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा द्या अशी मागणी करणारी जनहीत याचिका प्राध्यापक मोहन भिडे यांनीही दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी बाजू मांडताना खंडपीठाला सांगितले की, टास्क फोर्सची मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार असून त्याबैठकीत दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देता येईल का याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीच्या बैठकित कोविड परिस्थिती व वकिलांच्या रेल्वे प्रवासाबाबत आढावा घेतला जाणार आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली.