"कोणत्याही न्यायप्रविष्ट प्रकरणांत तपास अधिकाऱ्यांनी माध्यमांसमोर पुरावे उघड करणं हे आम्हाला पसंत नाही," या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयातील आणखी एका खंडपीठाने अतिरक्त पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवर नाराजी व्यक्त केली.
'प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना संबंधित व्यक्ती जर माध्यमांत जाऊन बोलण्यात धन्यता मानत असतील, तर तुमचा न्यायव्यवस्थेवर किती विश्वास आहे हे जाहीर होतं,' असंही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने म्हटलं.
तसंच दाभोलकर प्रकरणातील सध्याचं अटकसत्र सुरु होण्याआधी आजवर जी नावसमोर आली होती त्यांचं काय? असा सवाल करत आता अटकेत आलेले आरोपी तरी नक्की तेच आहेत ना? याची खात्री करुन घ्या. अन्यथा खरे आरोपी बाहेर मोकाटच राहतील, अशी शंकाही हायकोर्टाने यावेळी व्यक्त केली.
एटीएसने ताब्यात घेतलेल्या आरोपींपैकी काहींना कालांतराने आम्हीही ताब्यात घेणार आहोत, असं एसआयटीच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी कोर्टाला सांगितलं. मात्र इतर तपास यंत्रणांवर अवलंबून राहू नका, तुमचा स्वतंत्र तपास सुरु ठेवा, अशी सूचना कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या एसआयटीला हायकोर्टाने केली.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येसंदर्भात तपास यंत्रणेविरोधात दोन्ही कुटुंबियांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या दोन्ही प्रकरणांत सीबीआय आणि एसआयटीने आपल्या तपासाचा प्रगती अहवाल गुरुवारी हायकोर्टात सादर केला. डॉ. नरेंद्र दाभोलळकर हत्याप्रकरणात सीबीआयने मारेकऱ्यांना ताब्यात घेतलं असून एटीएसच्या ताब्यातील काही आरोपींचाही ताबा मिळवल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली.
मात्र एकंदरीत यासंदर्भात दररोज माध्यमांत येणाऱ्या सखोल माहितीवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. तपास अधिकाऱ्यांनी माहिती आणि पुरावे जाहीर करताना काळजी घ्यावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. दाभोळकर-पानसरे हत्याकांड संदर्भात हायकोर्टात सुरु असलेल्या याचिकेची सुनावणी हायकोर्टाने 10 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.