मुंबई : पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीतील (Bhosari MIDC Land Scam) कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, आमदार एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti-Corruption Bureau) दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची याचिका हायकोर्टानं नाकारली आहे.
एकनाथ खडसे यांनी एसीबीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी हायकोर्टाने खडसेंना कठोर कारवाईपासून आजपर्यंत दिलासा दिला होता. मात्र, आता हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळल्याने एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
या प्रकरणात एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे, जावई गिरीश चौधरी आणि इतर काहीजण आरोपी आहेत. दोन वर्षांच्या कारावासानंतर गिरीष चौधरी यांना नुकताच जामीन मिळाला आहे.
काय आहे प्रकरण
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत.
या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.