'मुंबईत ज्येष्ठ नेत्यांना लस कुणी दिली? आज कामकाज संपेपर्यंत उत्तर द्या' हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन आम्ही कोरोनावरील लस दिलेली नाही, अशी माहिती मुंबई महापालिकेनं (BMC) हायकोर्टात दिली आहे. मग 'त्यांना' लस कोणी दिली? असा सवाल हायकोर्टानं (Bombay High Court) राज्य सरकारला विचारला.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : मुंबईत (Mumbai Vaccination) ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन आम्ही कोरोनावरील लस दिलेली नाही, अशी माहिती मुंबई महापालिकेनं (BMC) हायकोर्टात दिली आहे. मग 'त्यांना' लस कोणी दिली? असा सवाल हायकोर्टानं (Bombay High Court) राज्य सरकारला विचारला. त्यावर राज्य सरकारनं (Maharashtra GOVT) उत्तर देण्यासाठी आठवड्याभराचा अवधी कोर्टाकडे मागितला. मात्र लस कोणी दिली?, या साध्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ का लागतो?, दिवसभराचं कामकाज संपेपर्यंत आरोग्य विभागाच्या सचिवांना विचारून उत्तर द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

लोकांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात नेमकी काय समस्या आहे?, काही राज्यात हे होतंय. काही महापालिका हे राज्यातही करत आहेत मग ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत हे का शक्य नाही?, असा सवाल करताना हायकोर्टानं मुंबईत एका बड्या राजकीय नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी आणि कशी दिली हा मुद्दा लाऊन धरला आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. 

मुंबई महापालिकेनं खाजगी रूग्णालयांच्या साथीनं आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहिम सुरू केली आहे. ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे, अशाच पद्धतीनं आता जे घरात अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनानं लसीकरण करायला हवं. सर्जिकल स्ट्राईकप्रमाणे कोरोनावर घरांत घुसून हल्ला करायला हवा, कोरोना लस घ्यायला व्यक्ति बाहेर कधी पडेल याची वाट पाहू नका, असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलंय. मात्र पालिकेनं केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत घरोघरी लसीकरणासाठी नियमावली जारी झाल्यास आम्ही तयार असल्याचं कोर्टाला कळवलं आहे.