मुंबई : राज्यात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट झपाट्याने वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणा कमी पडत आहे. परिणामी अनेक कोरोना रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू होत आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी अनेक मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करावे लागत आहे. यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायलयाने दखल घेतली आहे. स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी जागा उपलब्ध होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात देऊ नये, अशी सूचना हायकोर्टाने दिली आहे.
सध्या मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या तुलनेत उपलब्ध व्यवस्था पुरेशी नाही. राज्यभरातील अंत्यसंस्काराच्या ठिकाणांची स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे जिल्हा प्रशासनाला हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्यभरातील शवागृहांची स्थितीही सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोना काळातील समस्यांबाबत हायकोर्टात दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या सूचना दिल्या आहेत.
भाजप खासदार सुजय विखे यांना रेमडेसिवीरची इंजेक्शन कशी काय मिळाली? : हायकोर्ट
अहमदनगरमधील खासदारांनी रेमडेसिवीरची 1 हजार इंजेक्शन कशी काय मिळवली? असा सवालबी हायकोर्टाने विचारला. दिल्लीतून चार्टड विमानानं ती मुंबईत कशी काय आणली?, दिल्लीतही सध्या कोरोनाची अवस्था गंभीरच आहे. जर भविष्यात पुन्हा असे प्रकार घडले तर औषध उत्पादन कंपन्यांच्या थेट वितरणावर बंदी आणण्याचे आदेश जारी करू, असा गर्भित इशारा हायकोर्टाने दिलाय.
एकाच वेळी तीस जनावर अंत्यसंस्कार
मागच्या दोन आठवड्यापासून बीड जिल्ह्यामध्ये एक हजार पेक्षा जास्त कोरोना रुग्ण आढळून येत आहेत. वाढणाऱ्या रुग्णांसोबत रूग्णांच्या मृत्यूचा आकडासुद्धा वाढत आहे. काल आणि आज म्हणजे शनिवार व रविवार या दोनच दिवसात अंबाजोगाईत कोरोनामुळे मृत झालेल्या 30 रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 28 जणांना अग्नीडाग तर दोन जणांचा दफनविधी करण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी याच ठिकाणी एकाच सरणावर आठ जणांना अग्निडाग दिला होता.
पुण्यात स्मशानभूमी चोवीस तास चालू
तर पुण्यातील दररोज वाढत चाललेल्या कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूंमुळे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कित्येक तास थांबावे लागत आहे. अनेकदा तर दुसरा दिवस उजाडत असून इथली स्मशानभूमी चोवीस तास चालू आहे.
लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतीमागचं नेमकं कारण काय? : सर्वोच्च न्यायालय
देशातील कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. कोरोना लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवरून आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं असून लसींच्या वेगवेगळ्या किंमतीवर केंद्र सरकारची भूमिका काय असा प्रश्न विचारला आहे. देशातील लसी या वेगवेगळ्या किंमतीला मिळणार आहेत, यामागचे नेमके कारण काय आहे ते केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.