Mumbai Metro: मुंबई मेट्रो एकच्या 11 मालमत्तांना मुंबई पालिकेकडून जप्तीची नोटीस धाडण्यात आलीय. गेल्या 10 वर्षातील थकीत 2 हजार 500 कोटींचा मालमत्ता कर न भरल्यामुळे वर्सोवा ते घाटकोपर लाईन दरम्यानची 8 स्थानकं आणि यार्डातील मलनिस्सारण वाहिनी बंद करून पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा पालिकेनं या नोटीशीतून दिला होता. या नोटीशीला हायकोर्टात आव्हान देणाऱ्या मेट्रो वनला तूर्तास दिलासा देत पुढील सुनावणीपर्यंत पाणी आणि मलनिस्सारण वाहिन्यां कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश हायकोर्टानं पालिका प्रशासनाला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. मेट्रो ही रेल्वेसेवाच आहे, जर केंद्र सरकारतर्फे चालवल्या जाणा-या रेल्वेला जर यातनं सूट आहे. मग मेट्रोला का नाही?, असा सवाल यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला. मात्र मेट्रो वन ही एका खाजगी कंपनीमार्फत चालवली जात असल्यानं त्यांना प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये कोणतीही सवलत देण्याचा सवालच येत नाही. उत्पन्नाच्या बाबतीत ही कंपनी पूर्णपणे नफ्यात आहे. याशिवाय या जागा चित्रिकरणासाठीही उपलब्ध करून दिल्या जातात. ज्यातनं त्यांना भरपूर उत्तन्न मिळत असल्याचा दावा पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर यावर मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकारलाही दोन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी करत याप्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
मुंबई मेट्रोने साल 2013 पासून पालिकेचा मालमत्ता कर थकविला आहे. देशात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला जकात बंद करण्यात आला. त्यानंतर मोठा महसूल मिळवून देणारा मालमत्ता कर हाच मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत बनला आहे. करोनाकाळामध्ये पालिकेच्या या महसुलावर परिणाम झाल्यामुळे आता मालमत्ता कराची वसुली करण्यावर पालिकेनं विशेष लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. त्यामुळे अशा मोठया थकबाकीदारांची यादीच पालिकेच्यावतीनं तयार करण्यात आली आहे.
मुंबई मेट्रोनं थकवलेल्या कराची व्याजासकट वसुली करण्यासाठी पालिकेनं मुंबई मेट्रोच्या एकूण 11 मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावलेल्या या मालमत्तांमध्ये आझादनगर मेट्रो स्थानक, डी. एन. नगर मेट्रो स्थानस, वर्सोवा मेट्रो स्थानक, एलआयसी अंधेरी मेट्रो स्थानक, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग मेट्रो स्थानक, जे. बी. नगर मेट्रो स्थानक, एअरपोर्ट रोड मेट्रो स्थानक, मरोळ मेट्रो स्थानक या आठ स्थानकांचा समावेश आहे. जर निर्धारीत वेळेत हा करभरणा न झाल्यास अखेर या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांचा लिलाव करून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल. पालिकेच्या के-पूर्व आणि के-पश्चिम विभाग कार्यालयातील करनिर्धारण व संकलन विभागातील अधिकाऱ्यांनी आपापल्या हद्दीतील मुंबई मेट्रोच्या संबंधित मालमत्तांवर जप्तीची नोटीस चिकटवली होती.