मुंबई : विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी सभागृहात अनेक प्रश्न मांडण्यात आले आण त्यावर सरकारच्या वतीने उत्तर देण्यात आलं. मात्र शिक्षण विभागाच्या संबंधित एका प्रश्नावरून मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर विधानसभेतील सर्वांनाच हसू अनावर झाल्याचं दिसून आलं. शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिलेल्या एका सल्ल्यानंतर सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी त्यावर एक मिश्किल टिप्पणी केली. त्यानंतर सभागृहातील सर्वजण हसू लागले.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या विभागाशी संबंधित लक्षवेधीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर दादा भुसे यांनी आशिष शेलार यांना सल्ला दिला. या आधी आशिष शेलार हे खातं सांभाळायचे, या पुढेही त्यांनी या खात्याचा कार्यभार सांभाळावा अशी मिश्किल टिपण्णी दादा भुसे यांनी केली. त्यावर बिनखात्याचा मंत्री राहीन पण शिक्षण विभागाचा मंत्री होणार नाही असं मिश्किल उत्तर आशिष शेलार यांनी दिलं.
गेमिंग ॲप्सवर कडक कारवाईची मागणी (Action Against Gaming Apps)
राज्यात ऑनलाईन गेमिंग ॲप्समुळे लहान मुलांमध्ये मानसिक ताण वाढून आत्महत्यांचे प्रकार घडत असल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. आमदार निरंजन डावखरे यांनी या संदर्भात कठोर कारवाईची मागणी करत IT कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी केली.
एका लहान मुलाने आत्महत्येपूर्वी ‘लॉग आउट’ असा उल्लेख केल्याची घटना आणि आरे कॉलनीत एका मुलीने मोबाईल न दिल्याने आत्महत्या केल्याचा प्रकार त्यांनी सभागृहात मांडला. तसेच गाझियाबाद येथे तीन बहिणींनी ऑनलाईन टास्कच्या दबावाखाली आत्महत्या केल्याचा उल्लेख करत या प्रकारांकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डावखरे यांनी गेमिंग ॲप्स तयार करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याची मागणी केली. फक्त ॲपवर बंदी हा उपाय नाही. एक गेम बंद झाला तर तोच गेम दुसऱ्या नावाने पुन्हा सुरू होतो. त्यामुळे IT कायद्याच्या कलम 108 अंतर्गत कठोर कारवाई व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.
ऑनलाईन गेमिंगमुळे मुलांचे मानसिक आरोग्य बिघडत असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. शासन याबाबत नेमकी काय पावले उचलत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
टास्क फोर्सची स्थापना – मंत्री आशिष शेलार (Task Force on Online Gaming)
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, 2 फेब्रुवारी रोजी ऑनलाईन गेमिंग विषयावर एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. या टास्क फोर्समध्ये कायदा आणि न्याय विभागासह संबंधित सर्व यंत्रणांचा समावेश करण्यात आला आहे. पुढील अधिवेशनापूर्वी याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येईल.
यासोबतच दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. पालकांनी ‘डिजिटल लिटरेसी’ अंगीकारावी आणि मुलांसाठी ‘डिजिटल डाएट’ आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जनजागृती आणि ई-स्पोर्ट्सबाबत भूमिका (Digital Awareness & eSports)
ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन रोखण्यासाठी राज्यभर जनजागृती कार्यक्रम राबविण्याचे आवाहनही शेलार यांनी सदस्यांना केले. तसेच ई-स्पोर्ट्सला योग्य दिशा देत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा मुंबईत आयोजित करता येतील का, याचीही तपासणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑनलाईन गेमिंग, मुलांचे मानसिक आरोग्य आणि डिजिटल सुरक्षितता या तिन्ही मुद्द्यांवर राज्यात आता व्यापक धोरणात्मक निर्णयाची गरज असल्याचे या चर्चेतून स्पष्ट झाले.
ही बातमी वाचा: