मुंबई : टीआरपी घोटाळ्यासंदर्भात पुढील सुनावणी होईपर्यंत रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि त्यांच्या संस्थेतील इतर कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नसल्याचं राज्य सरकारनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेला अंतरिम दिलासा पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवला आहे. मात्र, या प्रकरणात संबंधितांविरोधात आता सबळ पुरावे मिळाल्यामुळे पुढील सुनावणीनंतर कारवाई न करण्याबाबत कोणतीही ग्वाही देण्याच्या विचारात मुंबई पोलीस नाही. आज वकील नसल्यानं पुढील सुनावणीपर्यंतच आम्ही वेळ देऊ शकतो असे राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.
रिपब्लिक टीव्हीच्या कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करत प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावं तसेच रायगड पोलिसांनी अन्वय नाईक प्रकरणात सादर केलेल्या आरोपपत्राविरोधात अर्णब गोस्वामी यांच्यासह याप्रकरणात इतरांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी पार पडली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांचे वकील काही अपरिहार्य कारणास्तव सुनावणीस गैरहजर राहिल्यामुळे अर्णबसह इतर आरोपींवर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, या प्रकरणात पोलिसांना आता सबळ पुरावे मिळाल्यामुळे पुढील सुनावणीनंतर कारवाई न करण्याबाबत कोणतीही ग्वाही देण्याच्या विचारात मुंबई पोलीस नाही. फक्त वैद्यकीय कारण अनिवार्य असल्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंतच आम्ही वेळ देऊ शकतो असे राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या प्रकरणाचा तपास सुरूच राहणार असून त्या तपासाबाबतचे अहवाल वेळोवेळी न्यायालयात सादर करण्यात येतील अशी माहितीही सिब्बल यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने ही सुनावणी 15 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
अलिबागमधील वास्तूरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी दाखल केलेल्या याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी अर्णब यांच्याकडून दिलेला वेळ बुधवारी वाढवून मागण्यात आला. रायगड पोलिसांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राची अनेक पाने मराठीत असल्याने त्याचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यासाठी अजून काही अवधी देण्यात यावा, अशी विनंती अर्णबच्यावतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली त्याची दखल घेत खंडपीठाने त्यांना तीन आठवड्यांची मुभा दिली आहे.