मुंबई: मुंबई मेट्रो -३ साठीचं कारशेड आरे कॉलनीत उभारण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी या प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावलीय. यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांनुसार एमएमआरसीनं आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास त्यावर मुंबई महानगरपालिकेनं योग्य ती कारवाई करावी, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालांत स्पष्ट केलंय.
राज्य सरकारनं आपल्या २०३४ च्या विकास आराखड्यात आरे कॉलनीतील 'त्या' भूखंडाला मेट्रो- ३ च्या कारशेडसाठी राखीव ठेवल्याचं जाहीर करताच पर्यावरणवाद्यांकडून याला जोरदार विरोध होत होता. मुंबई मेट्रो-३च्या प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीत झाडे व पर्यावरणाचे मोठे नुकसान करून कारशेड बांधले जात आहे. मुंबईसाठी एकप्रकारे फुप्फुसांचे काम करत असलेली आरे कॉलनीतील जमीन ही पूर्णपणे ना विकास क्षेत्र असताना या परिसरातील ३३ हेक्टर जमीन मनमानी पद्धतीने मेट्रो कार शेडसाठी राखीव करण्यात आली आहे. असा आरोप करणारी याचिका अमृता भट्टाचारजी यांनी हायकोर्टात केली होती.
आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठीची जमिनी ही सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच हस्तांतरीत करण्यात आलीय. मात्र हे करतानाही पर्यावररणाला कोणताही धोका पोहचणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेतली असल्याचंही मुंबई मेट्रो केल प्राधिकरणानं म्हटलंय. राज्य सरकारनं विकास आराखड्यात केलेल्या बदलांनुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण १६५ हेक्टर जमीन ही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील असलेल्या भागातून वगळण्यात आलीय. ज्यात आरे कॉलनीतील कारशेडसाठीची ३३ हेक्टर जमीनही समाविष्ठ आहे. मुळात जो भाग या कारशेडसाठी निवडण्यात आलाय त्याच्या तिन्ही बाजूनं रहदारीच्या दृष्टिनं अतिशय व्यस्त असे रस्ते आहेत. तसेच या भागात झाडांची संख्याही कमी असून हा भाग मुख्य जंगलाच्या भागातही मोडत नाही. त्यामुळे ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आल्याचा दावा करण्यात प्राधिकरणाच्यावतीनं करण्यात आलाय. मेट्रो ही जनसामान्यांच्या हितासाठी असून त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार असल्याचे म्हणणे एमएमआरसीएलच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं.