मुंबई : केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. यात सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे 400 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्र पाठवून याची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ही केंद्र सरकारची योजना केंद्राच्या निधीतून राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्‍यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर, कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप सुद्धा या पत्रासोबत जोडत आहे. या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे 20 हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून 1 ते 2.50 लाख रूपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रूपयांचे कलेक्शन होते आहे. हे सारे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे.


मास्क उत्पादनाचे दर परवडत नसल्याने मुंबई महापालिकेची 30 लाख मास्कची ऑर्डर उत्पादकांनी फेटाळली


प्रत्यक्षात उमेदवारांकडून 1 रूपयांचे सहमतीपत्र आणि 500 रूपये लढा निधी असे संकलन करीत अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते आणि सोबत 1 ते 2 लाख रूपयांदरम्यान रोख असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे. ही रोख देताना नोटा या 500 आणि 2000 रूपयांच्याच असाव्यात, असेही सांगितले जात आहे. हा पैसा देण्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतले आणि त्यांनी तो पैसा जमा केला. काही लोक एकमेकांना बँकेतून पैसे काढून रोख हातात ठेवा, केव्हाही भरावे लागतील, असे सांगत आहेत. याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती या पत्राच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.


राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये कोट्यवधीचा गैरव्यवहार : देवेंद्र फडणवीस यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र