Mumbai Land Deal मुंबई : एमएमआरडीएकडून (MMRDA) आता वडाळ्यातील 156 हेक्टर जागेचा लिलाव केला जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. वडाळा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्टसाठी पुढील दोन ते तीन महिन्यात जमिनीचा लिलाव होणार आहे. नीती आयोग आणि एमएमआरडीएने संयुक्तपणे तयार केलेल्या इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅननुसार वडाळा येथील जमिनीच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दरम्यान, एमएमआरडीएच्या अंतर्गत येणाऱ्या बीकेसीमधील जवळपास सर्व प्लॉटचा लिलाव झाल्यानंतर आता वडाळा येथील जमिनीचा लिलाव करण्याचे नियोजन एमएमआरडीएकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या जागेवर सध्या ट्रक टर्मिनल, त्याशिवाय ट्रान्सपोर्ट कार्यालय आहेत. ते इतरत्र हलवण्यासंदर्भात सुद्धा नियोजन केले जाणार आहे. कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा वडाळ्याची ही जागा महत्त्वाची आहे. एकीकडे अटल सेतू, दुसरीकडे पूर्व द्रुतगती मार्ग, हार्बर लाइन कनेक्ट असलेली ही जागा आहे. सध्या, एमएमआरडीएचा सर्वात मोठा पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणजे 1 लाख कोटी रुपयांचा मेट्रो लाईन नेटवर्क हा आहे. विविध पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे एमएमआरडीकडून आता या वडाळ्याच्या जमिनी संदर्भात निर्णय घेण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
महारेराचा बाधित घर खरेदीदारांना दिलासा, तब्बल 5267 तक्रारी निकाली
महारेराने ऑक्टोबर 24 ते जुलै 2025 या दरम्यान घर खरेदीदार ग्राहकांच्या विविध तक्रारींबाबत तब्बल 5267 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत . एवढेच नाही तर महारेराकडे जुलै अखेरपर्यंत दाखल झालेल्या घर खरेदीदारांच्या तक्रारींची पहिली सुनावणीही झाली किंवा त्यातल्या काहींच्या सुनावणीसाठीच्या तारखाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
घरखरेदीदार आयुष्याची कमाई गुंतवून घर नोंदवतो . परंतु काही कारणाने आश्वासित वेळेत ताबा मिळाला नाही, गुणवत्ता बरोबर नाही, घर खरेदी करारात मान्य केलेल्या सोयी सवलती आणि इतरही काही बाबी नाहीत, अशा स्वरूपाच्या अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागते. या घरखरेदीदारांच्या न्यायोचित हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी महारेराची आहे. त्यामुळे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची नोंद वेळच्यावेळी घेतल्या जावी. न्याय दिलासा दिला जावा. यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोज सैनिक आणि त्यांचे सहकारी महारेरा सदस्य एक महेश पाठक आणि महारेरा सदस्य-दोन रवींद्र देशपांडे यांनी तक्रारींबाबत सुनावण्यांची गती वाढविण्याचे नियोजन केलेय. त्यांच्या या नियोजनाला यश येऊन इतके दिवस, अनेक कालावधीसाठी प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा सपाटा या तिघांनी लावला.
दरम्यान, ऑक्टोबर 24 ते ऑगस्ट 25 या काळात या तिघांनी तब्बल 5267 तक्रारींबाबत यथोचित निर्णय घेऊन घर खरेदीदारांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला. प्रत्यक्षात या काळात 3743 तक्रारी दाखल झालेल्या होत्या. तक्रारी दाखल झाल्यानंतर महिन्या दोन महिन्यात त्याची नोंद घेऊन सुनावणी होण्याची चांगली स्थिती महारेरामधे आता पहिल्यांदाच निर्माण झालेली आहे.
मे 2017 ला महारेराची स्थापना झाली . तेव्हापासून महारेराकडे 30833 तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत . त्यापैकी 23 हजार 726 तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत . यात महारेरा स्थापनेपूर्वीच्या 3523 प्रकल्पातील 23661 तक्रारी आहेत तर महारेराच्या स्थापनेनंतर 2269 प्रकल्पांच्या अनुषंगाने 6 हजार 218 तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत . महारेराच्या स्थापनेनंतरच्या तक्रारींचे प्रमाण 21% आहे तर स्थापनेपूर्वी हे प्रमाण 79 टक्के आहे. सद्या राज्यात 51, 481 प्रकल्प नोंदणीकृत असून यापैकी 5792 प्रकल्पात तक्रारी आलेल्या आहेत.
भविष्यात घरखरेदीदारांच्या तक्रारी उदभवू नये . प्रकल्प आश्वासित वेळेत पूर्ण व्हावा. यासाठी प्रकल्प पूर्ततेतील संभाव्य अडथळे लक्षात घेऊन महारेराने अडथळ्यांच्या या शक्यतांची प्रकल्प नोंदणीच्या वेळीच कठोर छाननी करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. कुठल्याही प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाची सर्वच बाबतीतील वैद्यता ( Legal) आर्थिक ( Financial) आणि तांत्रिक ( Technical) घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. म्हणूनच महारेराने या त्रिस्तरीय पातळीवर प्रस्तावित प्रकल्पाची कठोर छाननी व्हावी यासाठी वैद्यता ,आर्थिक आणि तांत्रिक बाबी सर्व॔कषपणे आणि कठोरपणे तपासणारे, छाननी करणारे तीन स्वतंत्र गट निर्माण केले. यात विहित केलेल्या तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय प्रस्तावित प्रकल्पांना महारेरा नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही . ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित आणि संरक्षित राहावी आणि भविष्यात तक्रारी उद्भवू नये असा महारेराचा प्रयत्न आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या