Ward Reservation: महाराष्ट्रात आठवडाभरापूर्वी राज्य निवडणूक विभागाची पत्रकार परिषद पार पडली.यावेळी निवडणूक आयोगाने राज्यातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतींसाठी निवडणूक जाहीर केली. या सर्व नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी येत्या 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकांची घोषणा होताच राज्यभरात उमेदवारांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले होते. गावागावांमध्ये निवडणुकीचा माहोल रंगायला सुरुवात झालीय.“यंदा कोणत्या प्रभागाला आरक्षण लागणार? याकडे नगरसेवक होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांची नजर लागलेली असताना आज राज्यात आरक्षण सोडत सुरु झाली आहे. काही ठिकाणी जाहीरही झालीय. पण आरक्षण सोडत म्हणजे नेमकं काय? आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया असते कशी? कशासाठी ही प्रक्रिया राबवतात? जाणून घेऊया... (Munciple Corporation Election 2025)
Ward Reservation: आरक्षण सोडत म्हणजे काय ?
आरक्षण सोडत म्हणजे निवडणुकीच्या जागा आरक्षित करण्याची एक पद्धत आहे, ज्यामध्ये लॉटरी काढून कोणत्या वर्गासाठी कोणत्या जागा राखीव आहेत हे ठरवले जाते. हे विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गासाठी जागा निश्चित करण्यासाठी वापरले जाते, जेणेकरून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळेल.
उमेदवारीच्या आशेने आणि त्याच आश्वासनावर दुसऱ्या पक्षात गेलेल्यांना या आरक्षणामुळे फटका बसणार की नशीब साथ देणार याबाबत उत्सुकता असते. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतरच उमेदवारीबाबतचे चित्र स्पष्ट होते.
राज्यात एकूण 147 नगरपंचायती आहेत. त्यापैकी 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यामध्ये 15 नवनिर्वाचित आहेत. तर 27 नगरपंतायतींची मुदत यापूर्वी संपलेली आहे. उर्वरित 105 नगरपंतायतींची मुदत समाप्त झालेली नाही.
आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया कशी असते?
लॉटरी पद्धत: जागांचे आरक्षण करण्यासाठी लॉटरी पद्धतीने सोडत काढली जाते.ही सोडत काढताना गावातील लोकसंख्या आणि सामाजिक वर्गांनुसार आरक्षित केलेल्या जागांचा आधार घेतला जातो.
महाराष्ट्र शासनाने "महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम, 2025" यांसारख्या नियमांनुसार हे आरक्षण निश्चित केले जाते. सरपंचांची पदे रोटेशन (Rotation) पद्धतीने राखीव ठेवण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहेत
महिला राखीव सरपंच पदे : (अनुसूचित जाती- जमाती व मागास प्रवर्ग यातील स्त्री प्रतिनिधींसह)जिल्ह्यातील एकूण सरपंच संख्येच्या 50% पदे राखीव ठेवली जातात.
मागास प्रवर्गासाठी : जिल्ह्यातील एकूण सरपंच संख्येच्या 27%
आरक्षण हे कोणत्याही एका प्रभागात कायमच राहात नाही. ते निवडणुकीनुसार फिरत राहते. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला कायम अतिरिक्त किंवा कमी संधी मिळू नये, हा मुख्य हेतू आहे.
आरक्षण सोडतीचा उद्देश काय?
भारताच्या संविधानानुसार, समाजातील दुर्बल आणि मागास घटकांना राजकीय प्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, कोणत्या विशिष्ट प्रभागात (वॉर्डात) आरक्षण असेल, हे निष्पक्षपणे ठरवण्यासाठी सोडत पद्धतीचा वापर केला जातो, जेणेकरून कोणत्याही प्रभागात कायमस्वरूपी आरक्षण राहणार नाही आणि आरक्षणाची जागा ठराविक काळाने (सामान्यतः दर निवडणुकीत) बदलेल.
आरक्षण सोडत कशी ठरते?
-निवडणुकीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सर्व प्रभागांचे सीमांकन केले जाते. म्हणजेच वॉर्ड ठरवले जातात. एकूण जागा निश्चित केल्या जातात.
उदा: प्रभाग 3, प्रभाग 4, प्रभाग 6
-लोकसंख्येचा आधार: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी आरक्षण हे त्या प्रभागातील/क्षेत्रातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असते.
-सोडत काढणे: निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खालील क्रमाने सोडत काढली जाते:
-प्रथम, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलांसाठी जागा निश्चित केल्या जातात.
-त्यानंतर, उर्वरित जागांमधून इतर मागासवर्ग (OBC) आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी जागा निश्चित केल्या जातात.प्रत्येक प्रभागात SC, ST, OBC आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील लोक किती आहेत, याचा डेटा तपासला जातो.
उदा: प्रभाग 3 मध्ये SC लोकसंख्या जास्त आहे
प्रभाग 6 मध्ये ST लोकसंख्या जास्त आहे
प्रभाग 4 मध्ये OBC लोकसंख्या आहे... याप्रमाणे..
लॉटरी काढून सोडत ठरवली जाते
-ही प्रक्रिया पूर्णपणे सार्वजनिक आणि पारदर्शक असते.
-काचेच्या डब्यात प्रभागांच्या चिठ्ठ्या टाकतात
-विद्यार्थी किंवा अधिकृत अधिकारी चिठ्ठ्या काढतात
-ज्या प्रभागाची चिठ्ठी निघते, त्या प्रभागाला त्या प्रवर्गाचे आरक्षण लागू होते
आरक्षणाचा ठराविक क्रम
-आरक्षण सोडतीत एक निश्चित क्रम पाळला जातो
प्रथम- SC (महिला)
नंतर- ST (महिला), OBC (महिला),सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला)
उर्वरित पात्र जागा नंतर सामान्य श्रेणीसाठी खुल्या असतात.
उदा: प्रभाग 3 -SC महिलांसाठी- SC लोकसंख्या जास्त असल्याने प्रभाग 3 वर "SC महिला" आरक्षण लागू झाले.
अंतिम यादी जाहीर होते..
सोडत जाहीर झाल्यानंतर, आरक्षित प्रभागांची प्रारूप (draft) यादी प्रसिद्ध केली जाते. त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतात आणि त्यानंतर अंतिम यादी प्रकाशित केली जाते.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे निवडणुकीत पारदर्शकता येते आणि इच्छूक उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याबाबतचे चित्र स्पष्ट होते.