मुंबई : गेले काही दिवस देशभरात वक्फ विधेयकाची चर्चा आहे. याचं कारण म्हणजे नुकताच मंजूर करण्यात आलेला वक्फ सुधारणा कायदा. हा नवा कायदा म्हणजे मुस्लिमांच्या हक्कावर गदा आहे असा आरोप इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. आता वक्फनंतर मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा चर्चच्या जमिनीवर डोळा आहे असा विरोधकांकडून होत आहे. पण हे आरोप करताना विरोधक नेमकं कोणत्या मुद्द्यावर बोट ठेवतात? खरंच चर्चकडे वक्फपेक्षा जास्त जमीन आहे का? पाहूयात हा स्पेशल रिपोर्ट.

वक्फ झालं... आता यांचा निशाणा चर्च, बौद्ध, शीख, हिंदू देवस्थानांच्या जमिनीवर डोळा. वक्फ दुरुस्ती विधेयक नुकतंच मंजूर झालं आणि त्याच्या अवघ्या दोन दिवसांनी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केलेलं हे विधान. वक्फनंतर चर्चच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी भाजप आणि आरएसएसच्या निशाण्यावर असल्याचा घणाघात उद्धव ठाकरेंनी केला. यामागचं कारण ठरतंय ते संघाचं मुखपत्र ऑर्गनायझरमधील एक बातमी.

Organiser Weekly : ऑर्गनायझरच्या बातमीत काय? 

  • भारतात सर्वाधिक जमीन कोणाकडे? या नावाने शशांककुमार द्विवेदींचा लेख द ऑर्गनायझरमध्ये छापण्यात आला होता.
  • सर्वाधिक जमीन कॅथलिक चर्चकडे की वक्फ बोर्डांकडे? असा सवाल त्यातून उपस्थित करण्यात आला होता.
  • कॅथलिक संस्थांकडे देशात 7 कोटी हेक्टर्स जमीन असल्याचा दावा आहे.
  • कॅथलिक संस्था ही सर्वाधिक जमीन असणारी सर्वात मोठी बिगर सरकारी संस्था.
  • 2021 च्या माहितीनुसार  कॅथलिक चर्चकडे 17 कोटी 29 लाख एकर जमीन आहे.
  • ब्रिटीश काळात ताब्यात यापैकी सर्वाधिक जमीन चर्चच्या ताब्यात देण्यात आली होती.
  • 1965 च्या कायद्यानुसार, ब्रिटिशांनी भाड्यानं दिलेली जागा चर्चची मानता येत नाही.
  • पण 1965 चा कायदा नीट अमलात न आणल्यानं आजही अनेक जमिनी चर्चच्या मालकीच्या आहेत.

वक्फनंतर चर्च निशाण्यावर?

याचसंदर्भात काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनीही ट्विटरवर पोस्ट करत संघाकडे बोट दाखवलं होतं. वक्फ दुरूस्ती कायदा हा मुस्लिम समाजावरचा हल्ला आहे. भविष्यात इतर समुदाय देखील निशाण्यावर आहेत. लवकरच आरएसएस ख्रिश्चन समूदायाला लक्ष्य करेल. या सगळ्यांपासून वाचण्यासाठी संविधान ही एकमेव ढाल आपल्याकडे आहे. अशा हल्ल्यापासून देशाला वाचवणं हे आपलं सामूहिक कर्तव्य आहे असं राहुल गांधी म्हणाले होते. 

भारतात वफ्क बोर्डाकडे साधारण 39 लाख एकर जागा आहे. पण त्याहीपेक्षा जागा चर्चकडे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी सरकार लवकरच मोहीम सुरू करणार असल्याचं भाकीत विरोधक वर्तवत आहेत. 

वक्फ कायद्यावरून सुरू असलेलं राजकीय द्वंद्व थांबत नाही तोच चर्चच्या जमिनीच्या मुद्दाने डोकं वर काढलं आहे. विरोधकांच्या दाव्याप्रमाणे खरंच सरकारचा चर्चच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा मानस आहे की वक्ववरून तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न आहे?