वसई विरारमध्ये एकाच वेळी 13 ठिकाणी ईडीची छापेमारी, 41 बेकायदेशीर इमारतीप्रकरणी मोठी कारवाई
मुंबईच्या वसई-विरार परिसरातील बहुचर्चित 41 बेकायदेशीर इमारती प्रकरणी आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
मुंबई : मुंबईच्या वसई-विरार परिसरातील बहुचर्चित 41 बेकायदेशीर इमारती प्रकरणी आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बहुजन विकास आघाडीचा माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता याच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत ईडीने वसई-विरारमधील 13 ठिकाणी एकाच वेळी छापेमारी केली आहे. 2006 साली सीताराम गुप्ताने अग्रवाल, वसंत नगरी परिसरातील सर्वे क्रमांक 22 ते 30 मधील शासकीय आणि खासगी मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण करत बांधकाम सुरू केलं आहे. या जमिनीत काही भूखंड हे डंपिंग ग्राउंड आणि एसटीपी प्लांटसाठी राखीव होते. 2010 ते 2012 या काळात या भूखंडांवर तब्बल 41 चारमजली इमारती उभ्या राहिल्या आणि त्यामधील सदनिका गुप्ताने नागरिकांना विकल्या.
वसई विरार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप
विशेष म्हणजे, या संपूर्ण गैरव्यवहाराकडे वसई विरार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. सदनिकांची विक्री पूर्ण झाल्यानंतरच ही जमिन सरकारी असल्याचं लक्षात आलं. मूळ मालकाने कोर्टात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने इमारती बेकायदेशीर ठरवल्या. त्यानंतर महापालिकेने कारवाई करत इमारती पाडल्या. यामुळं सुमारे अडीच हजार नागरिक बेघर झाले आणि त्यांच्या जीवनभराच्या बचतीवर पाणी फेरलं. सध्या ईडीकडून या प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार व मनी लॉन्ड्रिंगच्या शक्यतेच्या चौकशीसाठी तपास सुरू आहे. सीताराम गुप्ताच्या विविध ठिकाणी संपत्ती, बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे आणि व्यवहारांची छाननी केली जात आहे. या प्रकरणामुळे वसई विरारमधील नगररचना, प्रशासनातील निष्काळजीपणा आणि राजकीय वरदहस्त यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
ही जमीन मूळतः सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव
ही जमीन मूळतः सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव होती. आरोपींनी त्यांच्या स्थानिक साथीदारांच्या संगनमताने मंजुरीची कागदपत्रे बनावट केली आणि बनावट विक्री करार तयार केली आहे. ज्यामुळं समाजातील गरीब आणि असुरक्षित घटकांची फसवणूक झाली आहे. या बेकायदेशीर बांधकाम आणि फसवणुकीशी संबंधित अधिक पुरावे गोळा करणे आणि त्यात सहभागी असलेल्या लोकांची ओळख पटवणे हा सध्या सुरू असलेल्या शोध मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. मीरा-भाईंदर पोलिस आयुक्तालयाने नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर ईडीने ईसीआयआर दाखल केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
नालासोपारा पूर्वेकडील डम्पिंग आणि मलनिस्सारणच्या आरक्षित भूखंडावरील 41 अनधिकृत इमारती वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने जमीनदोस्त केल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. सुमारे 2300 कुटुंबांचे संसार यामुळं उध्वस्त झाले होते. 7 हजाराहून अधिक रहिवाशी बेघर झाले आहेत. वर्षानुवर्षे राहिलेल्या घरांचे आता केवळ ढिगारे उरले आहेत.
35 एकरच्या डम्पिंग आणि मलनिस्सारणच्या आरक्षित भूखंडावर या 41 इमारती अनधिकृतपणे उभ्या राहिल्या होत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने 23 जानेवारी पासून तोडक कारवाईला सुरुवात केली होती. दोन हजाराहून अधिक कुटुंब या ठिकाणी राहत होती. मोल मजूरी करणाऱ्या श्रमिकांनी येथे स्वस्तात घरे घेतली होती. कुणी गावातील जागा विकून, तर कुणी आपले दागिने विकून येथे रुम घेतले होते.
महत्वाच्या बातम्या:
Nalasopara Buildings Demolition : नालासोपाऱ्यातील अवैध इमारतींवर आज महापालिकेचा हातोडा, अनेक कुटुंब होणार बेघर, मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात
महत्त्वाच्या बातम्या
