मुंबई : एसटी संपासंदर्भात उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही. मात्र तो अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. तसेच येत्या आठवड्याभरात यावर मुख्यमंत्र्याचा अभिप्रायही प्राप्त होईल असंही कोर्टाला सांगण्यात आलं. त्यानुसार यासंदर्भात स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून मुंबई उच्च न्यायालयात यावर 22 फेब्रुवारीला होणार सुनावणी आहे. या अहवालासोबत त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला अभिप्रायही सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.
वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार एक उच्च स्तरीय समिती बनवण्यात आली आहे. त्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश आहे. या समितीनं सर्व एसटी कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचेही म्हणणे ऐकून घेतलं आहे. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही समिती मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. 8 नोव्हेंबरपासून 12 आठवड्यात ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची सूचना समितीला करण्यात आली होती.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. कोरोना संकटकाळात सेवा बजावताना 306 एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha