मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान मोदींना भेटण्याची तयारी, सर्व 48 खासदारांनी राजीनामा देऊन एकजूट दाखवा: उद्धव ठाकरे
गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी आमदार- खासदार राजीनामा देत आहे. 31 डिसेंबरनंतर त्यांना आपण अपात्र ठरणार हे माहीत आहे त्यामुळे हे आता राजीनामा देत आहेत, अशी टीका उद्धव ठाकरेंनी यावेळी केली.
मुंबई : मराठा आरक्षणावर अजून मार्ग निघालेला नाही. दिवसेंदिवस परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधानांना देखील भेटण्याची तयारी आहे. पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे की राज्यात काय सुरू आहे याकडे लक्ष द्यावे. जेव्हा केंद्राची कॅबिनेट बैठक होईल तेव्हा राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांनी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) विषय कॅबिनेटमध्ये मांडावा. जर एवढे करून देखील पंतप्रधानांवर (PM Modi) परिणाम होणार नसेल तर सर्व 48 खासदारांनी राजीनामा द्यावा. महाराष्ट्र एकजुटीची हीच वेळ आहे, असे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) म्हणाले.
मराठा आरक्षणासाठी उपसमितीची जी बैठक घेतली त्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री अनुपस्थित होते. एका उपमुख्यमंत्र्यांना डेंग्यू झालाय तर दुसरे उपमुख्यमंत्री भाजपच्या प्रचारात व्यस्त होते.राज्य जळत असताना उपमुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्यात होते. विशेष अधिवेशन घेऊन प्रश्न मार्गी लावता येत असतील तर लावा, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी आमदार- खासदारांचा राजीनामा
आमदार, खासदारांचे सध्या राजीनाम्यांचे सत्र सुरू आहे. या विषयी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी आमदार- खासदार राजीनामा देत आहे. 31 डिसेंबरनंतर त्यांना आपण अपात्र ठरणार हे माहीत आहे त्यामुळे हे आता राजीनामा देत आहेत. राजीनामा देऊन काही उपयोग होणार नाही.
महाराष्ट्रला बदनाम करण्याचे षडयंत्र
जरांगे पाटील यांना विनंती आहे की टोकाचं पाऊल उचलू नका तुमच्या सारख्या लढवय्याची राज्याला गरज आहे. राज्यात आंदोलनाला हिंसक वळण मिळत आहे. जे जाळपोळ करत आहेत. त्यांना महाराष्ट्रला बदनाम करायचं षडयंत्र सुरू आहे. जेणेकरून उद्योगधंदे महाराष्ट्रात येणार नाही आणि हे उद्योगधंदे गुजरातला जातील, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
विशेष अधिवेशन बोलवावे
कोणत्याही समाजाच्या अधिकाराला धक्का न लावता आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे. लोकसभेमध्ये हा विषय गेला तर हा विषय सोडवला जाऊ शकतो. विशेष अधिवेशन बोलवून प्रश्न सोडवला जात असेल तर जरूर बोलवा.
एकनाथ शिंदेंवर प्रतिक्रिया
स्वतःचे कपडे झटकू नका! सर्वोच्च न्यायालयात केस आमच्या सरकार येण्याआधी आधी गेली होती. तेच वकील होते जे आधीच्या सरकारमध्ये केस लढत होते. आम्ही बाजू मांडली नाही हे चूक आहे.आमच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री सुद्धा होते हे लक्षात असू द्या. मन की बात सुनी आता जन की बात सुनो ! या विषयावर मी पंतप्रधान यांना भेटायला तयार आहे. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी काही ऐकलं नाही. तरी सुद्धा आता मी मराठा आरक्षणसाठी पंतप्रधान यांना भेटायला तयार आहे.
दंगली भडकावू नका
संयमाची सीमा प्रत्येकाची आहे पण दंगली भडकावू नका. त्यात महाराष्ट्र मराठी माणसाचा नुकसान आहे. संसदेत आवाज उठवा
अनिल परब काय म्हणाले?
फेब्रुवारीपर्यंत वेळ अध्यक्ष यांनी मागितला कारण दिवाळी आणि अधिवेशन आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की 31 डिसेंबर पर्यंत अध्यक्ष यांनी निर्णय घ्यावा त्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी ठेवली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
