मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या पुणे (Pune) दौऱ्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासह सोयी-सुविधांचा मुद्दा चांगलाच गाजला. मात्र, पुण्यातील विद्यार्थ्यांचे उपोषण अद्यापही सुरूच होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमवेत राज्यातील सर्वच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या (Student) प्रतिनिधींची बैठक संपन्न झाली. मांजरीमध्ये सुरू असलेल्या आदिवासी उपोषणाचा आजचा सतरावा दिवस आहे, आज शिष्टमंडळ फडणवीसांच्या (Devendra Fadnavis) भेटीला आले आहे. यापूर्वी आदिवासी मंत्री अशोक नाईक आणि नरहरी झिरवळ यांनी पुण्यात येऊन मुलांसोबत बैठक आणि मांजरीत जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. मात्र, त्यानंतरही तोडगा न निघाल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चा केली. त्यानंतर, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही सुरू झाली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय?
12,500 अधिसंख्य/रिक्त पदांवर मूळ अनुसूचित जमातीतील पात्र उमेदवारांची तात्काळ भरती करावी. तसेच, 2017 मध्ये अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक 2 वर असताना 2024 मध्ये तो क्रमांक 5 वर करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातीचा बिंदू क्रमांक पूर्वीप्रमाणे क्रमांक 2 वरच ठेवण्यात यावा. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी पद्धत रद्द करून पूर्वीची वसतीगृह प्रत्यक्ष भोजन सुविधा व्यवस्था पुनर्स्थापित करावी. आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करावी, यासह विविध मागण्या विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. शिष्टमंडळातील विद्यार्थ्यांची मुख्यमंत्र्यांसमवेत सकारात्मक चर्चा झाली, पण जोपर्यंत लेखी हातात मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली. हातात लेखी आल्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आंदोलन सोडवण्यासाठी येण्याची शक्यता आहे. काही वेळात शिष्टमंडळ मुंबईतून पुण्याकडे निघणार असून उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून शिष्टमंडळ पुढील निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. पहिल्यापासूनच 12 हजार 500 पदांच्या भरतीची मागणी होती, पुढच्या 3 महिन्यात जाहिरात काढत भरती करू, बिंदू नामावली 2 क्रमांकावर आणण्यासाठी सांगितले आहे. तसेच, व्हॅलिडिटीसंदर्भात तात्काळ निर्णय व्हावे अशी मागणी केली आहे, उद्यापासून कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर केली.
दरम्यान, आज झालेल्या चर्चेसंदर्भात मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, राहुल गांधी, रोहित पवार यांचे आभार व्यक्त करतो, शासनाने लिखित आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती आमदार सुनिल भुसारा यांनी दिली.
हायकोर्टाकडून दखल, राज्य सरकारला बजावलं
पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपाषणाप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तातडीने दखल घेण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सविस्तर सुनावणी होणार आहे. एकाही विद्यार्थ्याचा जीव जाता कामा नये असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावलं. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची खात्री करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच गरज भासल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात यावे. आंदोलनातील एका विद्यार्थ्याची तब्बेत खालावल्याचं समजताच उच्च न्यायालयाकडून तातडीचे निर्देश जारी करण्यात आले. चांगल्या सोयी-सुविधांसाठी पुण्यात आदिवासी विद्यार्थी गेल्या पंधरा दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलनाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारकडून सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती महाधिवक्ते अॅड. मिलिंद साठे यांनी उच्च न्यायालयात दिली.