मुंबई : मंत्रालयात कामासाठी वा मंत्र्यांना भेटायला राज्यातून रोज असंख्य लोक येत असतात. त्यामध्ये अनेकांना तासंतास भेट मिळत नाही. कधी मंत्री भेटत नाहीत तर कधी अधिकारी भेटत नाहीत. त्यामुळे त्यांना रिकाम्या हाताने परत जावं लागतं. राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना येणारा अनुभव आता राज्यातील आदिवासी आमदार आणि खासदारांच्या शिष्टमंडळाला आला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यंत्र्यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या आमदारांना तब्बल पाच तास वेटिंगवर राहायला लागलं. शेवटी भेट न मिळाल्याने त्या सर्वांना रिकाम्या हाताने परत जावं लागलं.
पाच तासांनीही भेट झाली नाही
नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास 15 ते 20 आदिवासी आमदार आणि खासदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटायला गेले होते. या नेत्यांना दुपारी 3 वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर भेटीसाठी वेळ दिली होती. मात्र रात्री 8 वाजले तरी मुख्यमंत्री त्यांना भेटत नव्हते.
लोकप्रतिनिधी असूनही मुख्यमंत्री वेळ देत नसल्यामुळे त्यांना भेटायला आलेले आदिवासी आमदार नाराज झाल्याचं दिसून आलं. एक आमदार जवळपास तीन ते चार लाख लोकांचे नेतृत्व करतो. पण त्यांना मुख्यमंत्र्यांची भेट न मिळाल्याने परत जावं लागतंय अशा शब्दात या आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
कोण-कोण आमदार-खासदार परत गेले
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार नरहरी झिरवाळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, शरद पवार गटाचे आमदार सुनील भुसारा, प्रहारचे आमदार राजकुमार पटेल, भाजपचे खासदार हेमंत सावरा यांच्यासह 15 ते 20 जण मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला गेले होते.
आदिवासींसाठी असलेल्या पेसा कायद्यावर 15 दिवसात तोडगा काढू असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी नेत्यांना दिला होता. आता मुख्यमंत्र्यांची भेटच न झाल्यामुळे त्यावर चर्चा करता येणार नाही असं या आमदारांनी सांगितलं. तसेच आमदारांना जर मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर सर्वसामान्यांना कसे भेटणार असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
धनगर आरक्षणावर चर्चा?
धनगर समाजाला आदिवासींसाठी असलेले एसटी आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याला आदिवासी आमदारांनी विरोध केला आहे. याच मुद्द्यावर हे आदिवासी आमदार आणि खासदार मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार होते अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पण पाच तास वाट पाहूनही त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली नसल्याने त्यांना परत जावं लागलं.
आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी आमदारांची पुन्हा एकदा चर्चा होणार असून त्यामध्ये पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.