मुंबई : अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला राज्य सरकारनं दिलेलं आव्हान फेटाळून लावलं आहे. त्यामुळे आता सीबीआयला याप्रकरणी सहकार्य करणं राज्य सरकारला भाग आहे. मात्र असं असलं तरी रश्मी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग अहवालाचं मुख्य पत्र तपासयंत्रणेला देण्याबाबत विचार करू मात्र सरसकट संपूर्ण अहवाल देण्यास राज्य सरकारचा विरोधच असल्याचं शुक्रवारी हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. राज्य सरकारतर्फे जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ रफिक दादा यांनी ही माहिती दिली. त्यावर राज्य सरकार आणि सीबीआयनं यातनं काही तरी सुवर्णमध्य काढत तोडगा काढावा असं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं. तसेच 'त्या' अहवालातील नेमकी कोणती कागदपत्र सीबीआयला देऊ शकता यावर येत्या मंगळवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत तपास करत असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ला संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. मात्र, या प्रकरणाशी संबंधित नसलेली कागदपत्रं सीबीआय मागत असल्याचा दाव राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. तसेच नेमकी कोणती कागदपत्र त्यांना हवी आहेत?, त्याच्या किती प्रती त्यांना हव्या आहेत?, कशासाठी हवी आहेत?, याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं त्यांनी हायकोर्टात सांगितलं.
तर सीबीआयनं मात्र राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही ते मानत नसल्याचा आरोप केलाय. तसेच हायकोर्टाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेलं आव्हानं फेटाळल्यानंतर त्यांना यात आम्हाला सहकार्य करावंच लागेल असा दावा केंद्रीय तपास यंत्रणेच्यावतीनं एएसजी लेखी यांनी हायकोर्टात केला.
काय आहे याचिका?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रातून अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सध्या सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू आहे. मात्र, या तपासात राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नसल्याची तक्रार करत सीबीआयचा उच्चन्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. तसेच आरोपांबाबतच्या तपासातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसांतील एसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून धमकावण्यात आल्याची सीबीआयच्यावतीनं तक्रार करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
मंगळवारी, राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्यावतीनं सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून सीबआयच्या या मागणीला विरोध केला. सीबीआयनं मागितलेली कागदपत्र, संबधित दस्ताऐवज आवश्यक का आहेत? त्याबाबत त्यांनी दाखल केलेला अर्ज हा अस्पष्ट आहे. तसेच कागदपत्रांची मागणी करून सीबीआय आपले अधिकारक्षेत्र ओलांडत असून न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान करत असल्याचंही राज्य सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. तसेच राज्य सरकार आणि अधिकारी सीबीआयच्या तपासात सहकार्य करण्यास कर्तव्यबद्ध असून मदत करण्यासही तयार आहे. मात्र, जर सीबीआय न्यायालयाच्या आदेशांच्या अधिन राहून चौकशी करत असेल तर राज्य सरकार न्यायालयाच्या आदेशांचे कोणतेही उल्लंघन करणार नाही, असंही त्यांनी यात म्हटलेलं आहे.